हाल ही में हुई सुनवाई में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया, तथा याचिकाकर्ताओं को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए निर्धारित मुख्य मामले में अपने मुद्दों को समेकित करने की सलाह दी। न्यायमूर्ति संजय कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ का नेतृत्व कर रहे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ताओं को पहले से पहचाने गए प्रमुख मामलों के भीतर आवेदन के रूप में चुनौती के किसी भी अतिरिक्त आधार को दाखिल करने का निर्देश देकर भारी मात्रा में केस रिकॉर्ड से बचने की आवश्यकता पर बल दिया।
24 नई रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही पीठ ने पहले सभी मामलों को पांच प्राथमिक मामलों में एकीकृत करने का निर्देश दिया, जो अधिनियम से संबंधित व्यापक कानूनी प्रश्नों को कवर करते हैं। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने टिप्पणी की, “हमारा उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और मामलों के बोझ से बचना है।” यह निर्देश पिछले न्यायालय सत्रों के अनुरूप है, जहां याचिकाकर्ताओं से व्यापक कानूनी चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मामलों को नामित करने के लिए कहा गया था।
तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ’ब्रायन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने संयुक्त संसदीय समिति की चर्चाओं के दौरान विपक्ष की चिंताओं से अवगत कराया। न्यायालय के मार्गदर्शन के बाद, उन्होंने अपनी एकल याचिका वापस लेने और इसके बजाय 5 मई को निर्धारित समेकित मामले में योगदान देने पर सहमति व्यक्त की।
न्यायालय के पिछले सत्रों में केंद्र सरकार के आश्वासन भी दर्ज किए गए कि केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्डों में किसी भी गैर-मुस्लिम को नियुक्त नहीं किया जाएगा और वक्फ-बाय-यूजर संपत्तियों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। औपचारिक दस्तावेजीकरण के बजाय ऐतिहासिक उपयोग के माध्यम से पहचाने जाने के कारण महत्वपूर्ण ये संपत्तियां नए कानून की पंजीकरण आवश्यकताओं के तहत संभावित खतरों का सामना कर रही हैं – मुस्लिम सांसदों, शिक्षाविदों, धार्मिक नेताओं और सामुदायिक संगठनों के बीच विवाद का विषय है, जो तर्क देते हैं कि कानून मुसलमानों के वक्फ के रूप में संपत्तियों को समर्पित करने के अधिकारों का उल्लंघन करता है।
समीक्षा के लिए निर्धारित पांच मुख्य याचिकाओं में जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे प्रमुख हस्तियों की प्रस्तुतियाँ शामिल हैं। ये याचिकाएँ नए कानून के तहत लंबे समय से चली आ रही धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्तों की अधिसूचना रद्द करने पर चिंता व्यक्त करती हैं, जो संभावित रूप से ऐतिहासिक रूप से वक्फ के रूप में मान्यता प्राप्त कई संपत्तियों को प्रभावित कर सकती हैं।
