सुप्रीम कोर्ट ने धन्या एम बनाम राज्य केरल व अन्य [क्रिमिनल अपील संख्या 2897 ऑफ 2025] में 6 जून 2025 को एक अहम फैसले में ‘केरल असामाजिक गतिविधियों (निवारण) अधिनियम, 2007’ (Kerala Anti-Social Activities (Prevention) Act, 2007) के तहत जारी निवारक नजरबंदी (preventive detention) के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की असामान्य शक्ति ‘प्रिवेंटिव डिटेंशन’ की सीमाएं
