सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आक्रमणकारियों द्वारा “नाम बदलने” वाले प्राचीन, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों के “मूल” नामों को पुनर्स्थापित करने के लिए एक ‘नामकरण आयोग’ के गठन की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि भारत अतीत का कैदी नहीं हो सकता है।
जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका के मकसद पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह उन मुद्दों को जीवंत करेगा, जो “देश को उबाल पर रखेंगे”।
पीठ ने कहा, “यह एक तथ्य है कि हमारे देश पर आक्रमण किया गया था और एक विदेशी शक्ति द्वारा शासन किया गया था। हम अपने इतिहास के चुनिंदा हिस्से की कामना नहीं कर सकते।”
शीर्ष अदालत ने उपाध्याय से कहा, “हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और हिंदुत्व जीवन जीने का एक तरीका है, जिसने सभी को आत्मसात किया है और इसमें कोई कट्टरता नहीं है।”
इसने यह भी कहा कि देश के इतिहास को इसकी वर्तमान और भावी पीढ़ियों को परेशान नहीं करना चाहिए।
उपाध्याय ने इस महीने की शुरुआत में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा “नाम बदलने” वाले प्राचीन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों के “मूल” नामों को बहाल करने के लिए केंद्र को एक ‘नामकरण आयोग’ गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
जनहित याचिका में कहा गया है कि हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने आक्रमणकारियों के नाम पर सड़कों का नाम बदलने के लिए कुछ नहीं किया और कहा कि इन नामों को जारी रखना संविधान के तहत गारंटीकृत संप्रभुता और अन्य नागरिक अधिकारों के खिलाफ है।
जनहित याचिका में कहा गया है कि वैकल्पिक रूप से, अदालत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों के प्रारंभिक नामों पर शोध करने और प्रकाशित करने का निर्देश दे सकती है, जिन्हें संविधान के तहत सूचना के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए “बर्बर विदेशी आक्रमणकारियों” द्वारा नाम दिया गया था।
जनहित याचिका में कहा गया है, ‘हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं लेकिन क्रूर विदेशी आक्रमणकारियों, उनके नौकरों और परिवार के सदस्यों के नाम पर कई प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक स्थल हैं।’
