सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से पटना उच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की शिकायतों पर गौर करने को कहा, जिन्होंने दावा किया था कि उनके सामान्य भविष्य निधि खातों को बंद कर दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, “हम शुक्रवार को इस मुद्दे को सुलझा लेंगे।”
पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से मामले को देखने और इस मुद्दे पर निर्देश लेने को कहा। इसने 3 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की याचिका तय की।
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याचिका पटना उच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों – न्यायमूर्ति शैलेंद्र सिंह, अरुण कुमार झा, जितेंद्र कुमार, आलोक कुमार, सुनील दत्ता मिश्रा, चंद्र प्रकाश सिंह और चंद्र शेखर झा द्वारा दायर की गई थी।
शीर्ष अदालत ने 21 फरवरी को न्यायाधीशों की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई थी।
उल्लेख किए जाने पर, CJI ने चुटकी ली: “क्या? न्यायाधीशों के GPF (सामान्य भविष्य निधि) खाते बंद हो गए? याचिकाकर्ता कौन है? शुक्रवार को सूची।”
