सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह टीवी समाचार चैनलों की निगरानी के स्व-नियामक तंत्र को “सख्त” करना चाहता है और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) को नए दिशानिर्देश लाने के लिए चार और सप्ताह का समय दिया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उन दलीलों पर ध्यान दिया कि एनबीडीए नए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए क्रमशः अपने वर्तमान और पूर्व अध्यक्षों, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए के सीकरी और आर वी रवींद्रन के साथ परामर्श कर रहा था।
एनबीडीए की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने नए दिशानिर्देश लाने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा।
केंद्र की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही तीन स्तरीय तंत्र तैयार किया है, जिसमें से पहला स्व-नियमन है।
न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनबीएफआई) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि एनबीडीए के विपरीत, यह 2022 नियमों के अनुसार केंद्र के साथ पंजीकृत एकमात्र नियामक संस्था है। उन्होंने कहा कि एनबीएफआई को भी अपने स्वयं के नियम दाखिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
सीजेआई ने कहा, “हम चाहते हैं कि स्व-नियामक तंत्र को कड़ा किया जाए।” उन्होंने कहा कि सुझावों और दिशानिर्देशों का स्वागत है।
सीजेआई ने कहा, “हम आपके वैचारिक मतभेदों (एनबीडीए और एनबीएफआई) को यहां नहीं सुलझा सकते। हम नहीं चाहते कि यह याचिका प्रतिद्वंद्वी संगठनों के शोरगुल में खो जाए। हम उनके नियमों को देखेंगे और फिर आपके नियमों को भी देखेंगे।” चार हफ्ते बाद सुनवाई की गुहार.
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने टीवी समाचार चैनलों की निगरानी के लिए मौजूदा स्व-नियामक तंत्र में गलती पाई थी और केंद्र से प्रतिक्रिया मांगी थी और कहा था कि वह इसे “अधिक प्रभावी” बनाना चाहती थी। पीठ ने स्पष्ट कर दिया था कि वह मीडिया पर कोई सेंसरशिप नहीं लगाना चाहती।
हालाँकि, शीर्ष अदालत ने एक प्रभावी स्व-नियामक तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया था और कहा था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की कवरेज के दौरान कुछ चैनल “उन्मत्त” हो गए थे।
Also Read
इसके बाद इसने एनबीडीए को अपने वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति सीकरी (सेवानिवृत्त) और उनके पूर्ववर्ती न्यायमूर्ति रवींद्रन (सेवानिवृत्त), दोनों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों से इनपुट लेने के लिए कहा था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि स्व-नियामक तंत्र के उल्लंघन के लिए टीवी समाचार चैनल पर अधिकतम जुर्माना केवल 1 लाख रुपये लगाया जा सकता है, जो 2008 में तय किया गया था।
यह बॉम्बे हाई कोर्ट की जनवरी 2021 की टिप्पणियों के खिलाफ एनबीडीए द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि मीडिया ट्रायल अदालत की अवमानना है और प्रेस से आग्रह किया कि वह “लक्ष्मण रेखा” को पार न करें, क्योंकि उसे कुछ समाचार चैनलों द्वारा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की कवरेज “अवमाननापूर्ण” लगी।
इसने देखा था कि मौजूदा स्व-नियामक तंत्र वैधानिक तंत्र का चरित्र नहीं ले सकता है।
एनबीडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह निजी टेलीविजन समाचार, समसामयिक मामलों और डिजिटल प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करता है और भारत में समाचार, समसामयिक मामलों और डिजिटल प्रसारकों की सामूहिक आवाज है। इसमें कहा गया है कि एनबीडीए के वर्तमान में 27 प्रमुख समाचार और समसामयिक मामलों के प्रसारक (125 समाचार और समसामयिक मामलों के चैनल) इसके सदस्य हैं।
शीर्ष अदालत ने एसोसिएशन की याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
पीठ ने कहा, ”हमारा विचार है कि इस अदालत के लिए यह विचार करना जरूरी होगा कि स्व-नियामक तंत्र के गठन के लिए जो कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं, उन्हें मजबूत किया जाए या नहीं।”
