भारत का सुप्रीम कोर्ट आज एक जोशीले सत्र के बाद मंगलवार, 22 अक्टूबर को वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण पर अपने विचार-विमर्श को जारी रखेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ, वर्तमान कानूनी ढांचे की संवैधानिक वैधता का आकलन कर रही है, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के तहत पति और उसकी पत्नी के बीच यौन कृत्यों को बलात्कार के रूप में वर्गीकृत किए जाने से छूट देता है।
विवाद आईपीसी की धारा 375 में अपवाद खंड और नव प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में इसके समकक्ष के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जो दोनों जांच के दायरे में हैं। इन कानूनों में वर्तमान में कहा गया है कि पति-पत्नी के बीच अनैच्छिक यौन संबंध बलात्कार के रूप में योग्य नहीं है, एक प्रावधान जिसकी व्यापक आलोचना हुई है और इसकी वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएँ सामने आई हैं।
केंद्र सरकार ने इन याचिकाओं का विरोध करते हुए सुझाव दिया है कि यह मुद्दा विधायी क्षेत्र में आता है और हितधारकों के साथ गहन परामर्श के बाद संसद द्वारा इसका निर्णय लिया जाना चाहिए। अपने हलफनामे में सरकार ने तर्क दिया कि मौजूदा कानून विवाहित महिलाओं को विवाह के भीतर यौन हिंसा से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं और वैवाहिक संबंधों में सहमति की जटिलता पर जोर दिया।
सरकार के रुख ने वैवाहिक अंतरंगता की रक्षा और यौन हिंसा के खिलाफ व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन पर बहस छेड़ दी है। हलफनामे में कहा गया है कि पति-पत्नी के बीच “उचित यौन पहुँच” की अपेक्षा तो होती है, लेकिन यह बलपूर्वक यौन गतिविधियों को उचित नहीं ठहराता।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला वरिष्ठ अधिवक्ता करुणा नंदी द्वारा मामले की तात्कालिकता पर प्रकाश डालने के बाद लिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा चर्चा को स्थगित करने के अनुरोध के बावजूद, CJI चंद्रचूड़ ने समय-सारिणी बनाए रखने पर जोर दिया, जो इस महत्वपूर्ण मुद्दे को तुरंत संबोधित करने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
अदालत के अंतिम निर्णय के निहितार्थ बहुत गहरे हैं, क्योंकि यह वैवाहिक अधिकारों को फिर से परिभाषित कर सकता है और विकसित होते सामाजिक मानदंडों की पृष्ठभूमि के खिलाफ सामाजिक नीतियों को आकार देने में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर कर सकता है।
