सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें राज्य में रामनवमी समारोह के दौरान इस साल मार्च और अप्रैल में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एनआईए अधिनियम की धारा 6(5) के तहत केंद्र द्वारा मई में जारी अधिसूचना की वैधता को मामले में चुनौती नहीं दी गई है।
एनआईए अधिनियम की धारा 6 (5) कहती है कि यदि केंद्र सरकार की राय है कि एक अनुसूचित अपराध किया गया है जिसकी इस अधिनियम के तहत जांच की जानी आवश्यक है, तो वह स्वत: संज्ञान लेते हुए एजेंसी को इसकी जांच करने का निर्देश दे सकती है।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने कहा कि इस स्तर पर, अदालत को आरोपों की पर्याप्तता या उनकी सत्यता पर निर्णय लेने के लिए नहीं कहा जाता है।
पीठ ने कहा, “इस अदालत का अधिकार यह निर्धारित करना होगा कि क्या धारा 6 (5) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग धारा 6 (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के लिए पूरी तरह से असंगत है ताकि इस अदालत द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।”
इसमें कहा गया है कि एनआईए द्वारा की जाने वाली जांच की सटीक रूपरेखा का इस स्तर पर अनुमान या प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।
पीठ ने कहा, “इस पृष्ठभूमि में और, विशेष रूप से, धारा 6 (5) के तहत जारी अधिसूचना की वैधता को चुनौती के अभाव में, हम एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।”
इसने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय द्वारा 27 अप्रैल के आदेश में की गई टिप्पणियों को इस सवाल तक ही सीमित रखा जाना चाहिए कि क्या विशेष कानून के तहत एनआईए द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रयोग उचित था।
पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच को एनआईए को स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के आदेश की आलोचना करते हुए कहा था कि किसी भी विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं किया गया था और यह निर्देश राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर “राजनीति से प्रेरित” जनहित याचिका पर पारित किया गया था।
27 अप्रैल को, उच्च न्यायालय ने रामनवमी समारोह के दौरान और उसके बाद हावड़ा के शिबपुर और हुगली जिलों के रिशरा में हिंसा की घटनाओं की एनआईए से जांच का आदेश दिया था।
उच्च न्यायालय का आदेश अधिकारी की जनहित याचिका और इन दो स्थानों पर हुई हिंसा की एनआईए जांच की मांग करने वाली तीन अन्य याचिकाओं पर पारित किया गया था।
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हिंसा के संबंध में राज्य पुलिस ने छह प्राथमिकियां दर्ज की हैं।
इसमें पश्चिम बंगाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की दलीलों पर गौर किया गया कि राज्य पुलिस ने रामनवमी समारोह के दौरान हुई कथित घटनाओं के बाद उचित कार्रवाई की थी, और इसलिए एनआईए को जांच स्थानांतरित करने का उच्च न्यायालय का निर्देश उचित नहीं था और इससे पुलिस का मनोबल गिरेगा।
एनआईए की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुनवाई की पिछली तारीख पर शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी से यह जांच करने के लिए कहा था कि छह एफआईआर में से कितने में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का संदर्भ था। उन्होंने कहा कि छह एफआईआर में से दो में अधिनियम का संदर्भ है।
मेहता ने कहा, “छह में से जब दो एफआईआर ऐसी होती हैं जहां विस्फोटक पदार्थ अधिनियम लागू किया जाता है और वे एक ही क्षेत्र से संबंधित होती हैं, तो यह उसी लेनदेन की श्रृंखला का हिस्सा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।”
उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक नहीं लगाने के बावजूद, “उन्होंने (राज्य सरकार ने) खुद ही रोक लगा दी है।”
बहस के दौरान उन्होंने कहा, “हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं, हम अदालत से भी अनुरोध कर रहे हैं कि हम उच्च न्यायालय के आदेश के तहत हैं, कम से कम कागजात स्थानांतरित करें, हमें कागजात भी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं।”
17 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने जानना चाहा था कि क्या राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई छह प्राथमिकियां एक ही घटना से संबंधित हैं।
शीर्ष अदालत ने 19 मई को जांच एनआईए को सौंपने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी ने मामला दर्ज किया है।
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19 मई को सुनवाई के दौरान, पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और गोपाल शंकरनारायणन ने कहा था कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में चंदन नगर घटना से संबंधित केवल एक एफआईआर का उल्लेख किया था।
शंकरनारायणन ने कहा था, “हमारे पास निर्देश हैं कि अदालत चंदन नगर एफआईआर की जांच एनआईए को करने की अनुमति दे सकती है, लेकिन बाकी पांच एफआईआर की जांच राज्य पुलिस को करने की अनुमति दी जाए।”
राज्य के शीर्ष भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और पीएस पटवालिया ने कहा था कि एनआईए ने मामला दर्ज कर लिया है और भले ही उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी जाए, जांच जारी रहेगी।
उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि सभी एफआईआर, दस्तावेज, जब्त की गई सामग्री और सीसीटीवी फुटेज आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर एनआईए को सौंप दिए जाएं।
