6 सप्ताह के अंतराल के बाद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय फिर से खुल गया है। ग्रीष्मावकाश के कारण बंद रहे सुप्रीम कोर्ट के सभी कोर्ट रूम को हाईटेक करने का काम 22 मई को भी जारी रहा। 3 जुलाई को कोर्ट रूम के दरवाजे खुले तो वह नए रंग में नजर आए।
कोर्ट रूम 1 से 5 तक, सभी पूर्णतया पेपरलेस हो गई है। यहां कई डिजिटल स्क्रीन, वाई-फाई कनेक्टिविटी और उन्नत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं भी शुरू हो गई हैं।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट खुलने से मुझे उम्मीद है कि वकीलों को अब ज्यादा जगह मिलेगी. कोर्टरूम 1-5 में वाई-फ़ाई उपलब्ध है। अदालत कक्षों और गलियारों में वाई-फाई भी उपलब्ध होगी।
हर अदालत कक्ष कागज रहित होगा, लेकिन किताबों का उपयोग अभी भी किया जाएगा- सीजेआई
हाई-टेक होने से पहले, 1950 के दशक में अदालत कक्ष के दोनों ओर किताबें और दस्तावेज़ रखे जाते थे, जिससे वकीलों के लिए अंदर खड़े होने के लिए बहुत कम जगह बचती थी। हालाँकि, इन पुस्तकों और कागजात को अदालत कक्ष से बाहर ले जाया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा कि सभी अदालतें एक जैसी होंगी। कोई किताबें या कागजात नहीं होंगे, लेकिन हम फिर भी उन पर भरोसा करेंगे।
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गौरतलब है कि फरवरी में केंद्रीय बजट सत्र 2023 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के लिए 7000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की थी.
यह जानकारी एक दिन पहले सार्वजनिक की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने परिसर में आने वाले सभी वकीलों, वादियों और मीडियाकर्मियों के साथ-साथ अन्य लोगों को सूचित किया था कि मुफ्त वाई-फाई प्रदान किया जाएगा। यह कदम ई-पहल के तहत उठाया गया है. कॉरिडोर, उसके सामने प्लाजा, कैंटीन, प्रेस लाउंज और वेटिंग रूम में मुफ्त वाई-फाई भी होगी।
यह सेवा SCI_WiFi से कनेक्ट करके उपलब्ध है. उपयोगकर्ता को अपना मोबाइल फोन नंबर दर्ज करना होगा। फिर ओटीपी आएगा. इसे जमा करने पर कोर्ट परिसर में वाई-फाई की सुविधा मिलेगी. यह सेवा अभी कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है, लेकिन भविष्य में अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा।
