सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर और एल्गर परिषद-माओवादी लिंक मामले के आरोपी हनी बाबू की बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और एनआईए से जवाब मांगा, जिसने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने बाबू द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया और तीन सप्ताह के भीतर उनका जवाब मांगा।
उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर, 2022 को बाबू द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
मामले की जांच कर रही एनआईए ने बाबू पर प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) संगठन के नेताओं के निर्देश पर माओवादी गतिविधियों और विचारधारा के प्रचार-प्रसार में सह-साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है।
बाबू को मामले में जुलाई 2020 में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद है
यह मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे के शनिवारवाड़ा में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है, जिसके बारे में पुलिस ने दावा किया कि अगले दिन शहर के बाहरी इलाके में स्थित कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा भड़क गई।
हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
यह मामला, जिसमें एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों को आरोपी बनाया गया था, शुरुआत में पुणे पुलिस ने जांच की और बाद में एनआईए ने इसे अपने हाथ में ले लिया। बाबू ने इस साल जून में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और यहां विशेष एनआईए अदालत के एक आदेश को चुनौती दी, जिसने इस साल की शुरुआत में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
बाबू ने अपनी याचिका में कहा था कि विशेष अदालत ने यह मानकर “गलती” की है कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया दोषी ठहराने वाली सामग्री मौजूद है।
एनआईए ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि बाबू ने नक्सलवाद को बढ़ावा देने की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया था और सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता था।
