सुप्रीम कोर्ट का यूपी के डॉक्टरों की याचिका पर विचार करने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के कुछ डॉक्टरों की याचिका पर विचार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। याचिका दाखिल कर डॉक्टरों ने राज्य के बाहर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार द्वारा एनओसी देने के निर्देश देने की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नीतिगत मामला है। फिलहाल हम इसमें दखल नही दे सकते।

जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने माना कि याचिकाकर्ताओं डॉक्टर ने न केवल एनओसी के लिए गुहार लगाई है बल्कि पॉलिसी को चुनौती है। गौरतलब है कि विगत 6 मई को कोरोना की दूसरी लहर के चलते यूपी सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा था कि राज्य में कार्यरत डॉक्टर फिलहाल राज्य के बाहर आगे की पढ़ाई के लिए स्टडी लीव नही ले सकते। 

पीठ ने याचिकाकर्ता के पक्षकार वरिष्ठ वकील सिध्दार्थ दवे से कहा कि वह हाई कोर्ट में राज्य सरकार की इस नीति को चुनौती दे सकते है। पीठ ने कहा कि यदि याचिका दायर की गई तो हम हाई कोर्ट से अनुरोध करते है कि इसका जल्दी निपटारा किया जाए। 

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कोर्ट की सुनवाई के दौरान उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने कहा कि कोरोना की स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार ने डॉक्टरों को बाहर जाकर पढ़ाई करने पर रोक लगाई है। राज्य का मानना है कि अभी डॉक्टरों की राज्य को बेहद आवश्यकता है। याचिकाकर्ता डॉक्टर एम्स में पढ़ाई के लिए एनओसी की मांग कर रहे थे।

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