सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट और महाराष्ट्र सरकार को मुकदमे की सुनवाई में अभियुक्तों की निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है, ताकि आपराधिक कार्यवाही में होने वाली देरी को दूर किया जा सके।
बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई के दौरान, जिसमें एक अभियुक्त को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति को “दुखद स्थिति” बताया। अभियुक्तों के बार-बार शारीरिक या आभासी रूप से उपस्थित न होने के कारण मुकदमे में अत्यधिक देरी हुई है।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन ने इस मुद्दे पर प्रकाश डाला और कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि कई मामलों में बार-बार होने वाली समस्या है। पीठ ने कहा, “हम बॉम्बे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, महाराष्ट्र राज्य के गृह सचिव और महाराष्ट्र राज्य के विधि एवं न्याय सचिव को निर्देश देते हैं कि वे एक साथ बैठकर एक ऐसा तंत्र विकसित करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अभियुक्तों को प्रत्येक तिथि पर या तो शारीरिक रूप से या वस्तुतः ट्रायल जज के समक्ष पेश किया जाए और अभियुक्तों के पेश न होने के आधार पर ट्रायल को लंबा न खींचा जाए।”
18 दिसंबर को जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बताया गया कि पिछले छह वर्षों में, अभियुक्त 102 निर्धारित न्यायालय तिथियों में से अधिकांश पर अनुपस्थित रहे हैं। न्यायाधीशों ने इस तरह की देरी के निहितार्थों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “यदि किसी अभियुक्त को आरोप तय किए बिना ही लगभग पांच साल की अवधि के लिए कैद किया जाता है, तो यह न केवल त्वरित सुनवाई के अधिकार को प्रभावित करेगा बल्कि बिना सुनवाई के सजा सुनाने के समान होगा।”
अदालत ने कहा कि यह लंबी देरी न केवल अभियुक्तों के अधिकारों को कमजोर करती है, बल्कि पीड़ितों के अधिकारों को भी कमजोर करती है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए अपीलकर्ता को 50,000 रुपये के मुचलके और जमानत पर जमानत दे दी। साथ ही अपीलकर्ता को हर तय तारीख पर विशेष जज के सामने पेश होने का निर्देश दिया।
