सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 25 अगस्त, 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि मृत्युदंड की सज़ा सुनाते समय प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन हुआ है, तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उसे मिली शक्तियों का उपयोग करके सज़ा पर फिर से विचार किया जा सकता है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह फैसला एक मृत्युदंड दोषी की याचिका को स्वीकार करते हुए सुनाया, जिसमें उसकी सज़ा पर नए सिरे से सुनवाई की मांग की गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला नागपुर निवासी वसंत संपत दुपारे द्वारा दायर एक याचिका से संबंधित है। दुपारे को अप्रैल 2008 में एक चार वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसने बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया और बाद में पहचान छिपाने के लिए पत्थरों से उसका सिर कुचल दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर, 2014 को दुपारे की मौत की सज़ा की पुष्टि की थी। इस फैसले के खिलाफ उसकी पुनर्विचार याचिका भी 3 मई, 2017 को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद, महाराष्ट्र के राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दायर उसकी दया याचिकाएं भी क्रमशः 2022 और 2023 में खारिज हो गई थीं।
न्यायालय का विश्लेषण
दोषी ने अनुच्छेद 32 के तहत यह दलील देते हुए याचिका दायर की कि सज़ा सुनाए जाने के दौरान प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन हुआ था। पीठ ने इस दलील से सहमति जताते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया।
कोर्ट ने अपने विश्लेषण में 2022 के मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में दिए गए फैसले पर बहुत भरोसा किया, जिसमें निचली अदालतों के लिए कई अनिवार्य दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इन दिशानिर्देशों में मौत की सज़ा देने से पहले अभियुक्त की मनोरोग और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता भी शामिल है।
पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन सुरक्षा उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत उसकी सुधारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पीठ ने कहा, “हम यह मानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 32 इस अदालत को मृत्युदंड से संबंधित मामलों में सज़ा के चरण को फिर से खोलने का अधिकार देता है, जहां अभियुक्त को यह सुनिश्चित किए बिना मौत की सज़ा दी गई हो कि ‘मनोज बनाम मध्य प्रदेश’ मामले में अनिवार्य दिशानिर्देशों का पालन किया गया था।”
इस शक्ति के संवैधानिक आधार पर विस्तार से बताते हुए, अदालत ने कहा, “इस सुधारात्मक शक्ति का उपयोग ‘मनोज’ फैसले में निर्धारित सुरक्षा उपायों के कठोर आवेदन को मज़बूर करने के लिए किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि दोषी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए समान व्यवहार, व्यक्तिगत सज़ा और निष्पक्ष प्रक्रिया के मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता है।”
हालांकि, अदालत ने यह चेतावनी भी दी कि यह एक असाधारण शक्ति है और इसे नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, “अनुच्छेद 32 के असाधारण दायरे को समाप्त हो चुके मामलों को फिर से खोलने के लिए एक नियमित रास्ता बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।” पीठ ने ऐसे हस्तक्षेप के लिए शर्तें भी निर्दिष्ट कीं: “मामलों को फिर से खोलना केवल उन मामलों के लिए आरक्षित होगा जहां नए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का स्पष्ट और विशिष्ट उल्लंघन हुआ हो, क्योंकि ये उल्लंघन इतने गंभीर हैं कि अगर उन्हें ठीक नहीं किया गया, तो वे अभियुक्त के गरिमा और निष्पक्ष प्रक्रिया जैसे बुनियादी अधिकारों को कमजोर कर देंगे।”
निर्णय
अपराध के लिए दुपारे की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सज़ा पर 2017 में लिए गए दृष्टिकोण को रद्द कर दिया। पीठ ने इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी. आर. गवई के समक्ष भेजा है, ताकि सज़ा के सवाल पर नए सिरे से सुनवाई के लिए मामले को उचित रूप से सूचीबद्ध किया जा सके।
