सुप्रीम कोर्ट ने आयातित सामानों के कथित अधिक मूल्यांकन से संबंधित एक मामले में अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड (एपीएमएल), अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड (एपीआरएल) और अन्य के खिलाफ सीमा शुल्क विभाग द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया है।
“हमने अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह और प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी को विस्तार से सुना। नीचे के अधिकारियों और विवादित आदेश (आदेशों) को हमारे इशारे पर किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार अपील खारिज की जाती है, “जस्टिस कृष्ण मुरारी और संजय करोल की पीठ ने आदेश दिया।
सीमा शुल्क विभाग और अडानी फर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद सोमवार को पीठ ने यह आदेश पारित किया।
मामले से जुड़े एक वकील के अनुसार, अदालत ने पाया कि एपीएमएल और एपीआरएल की परियोजना लागत या तो समान थी या उनके प्रतिस्पर्धियों की कीमत से कम थी।
उन्होंने कहा कि कीमत केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित बेंचमार्क प्रति-मेगावाट लागत से कम थी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) नामक विश्वव्यापी बोली प्रक्रिया के बाद सबसे कम बोली लगाने वाले को ईपीसी अनुबंध दिया गया था।
शीर्ष अदालत ने दोनों निचले प्राधिकारियों – निर्णायक प्राधिकारी और अपीलीय न्यायाधिकरण – के निष्कर्षों को बरकरार रखा और पुष्टि की कि पूंजीगत वस्तुओं के आयात में कोई अधिक मूल्यांकन नहीं हुआ था।
अडानी फर्मों ने महाराष्ट्र और राजस्थान में थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए आवश्यक सामानों का आयात किया था।
इसी तरह, पीएमसी प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम, जिसे आईसीबी के बाद अनुबंध दिया गया था, ने महाराष्ट्र ईस्टर्न ग्रिड पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एमईजीपीटीसीएल) के लिए ट्रांसमिशन लाइन और एक सब-स्टेशन पैकेज स्थापित करने के लिए माल का आयात किया था।
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने मई 2014 में पूंजीगत वस्तुओं के आयात में अधिक मूल्यांकन का आरोप लगाते हुए फर्मों और अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
डीआरआई के अधिनिर्णय प्राधिकरण, जिसने पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया था, ने 2017 में कहा कि सभी आयात वास्तविक थे और निष्कर्ष निकाला कि घोषित मूल्य सही था और इसे फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद नोटिस हटा दिए गए।
2022 में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने सीमा शुल्क विभाग की याचिका को खारिज कर दिया और पुष्टि की कि अडानी फर्मों द्वारा उपकरण आयात किए जाने पर कोई अधिक मूल्यांकन नहीं हुआ था।
