सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के छह अपर जजों (Additional Judges) को स्थाई जज (Permanent Judges) के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 18 मई, 2026 को आयोजित कॉलेजियम की बैठक में लिया गया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिह्न (यतो धर्मस्ततो जयः) के तहत जारी यह आधिकारिक बयान बॉम्बे हाईकोर्ट के इन कार्यरत जजों के कार्यकाल को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है।
स्थायी नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीश
कॉलेजियम द्वारा जिन छह अपर जजों को स्थाई न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है, उनके नाम निम्नलिखित हैं:
- सुश्री जस्टिस निवेदिता प्रकाश मेहता
- श्री जस्टिस प्रफुल्ल सुरेंद्रकुमार खुबालकर
- श्री जस्टिस अश्विन दामोदर भोबे
- श्री जस्टिस रोहित वासुदेवो जोशी
- श्री जस्टिस अद्वैत महेंद्र सेठना
- श्री जस्टिस प्रवीण शेषराव पाटिल
न्यायाधीशों का न्यायिक सफर और पृष्ठभूमि
स्थाई नियुक्ति के लिए अनुशंसित इन न्यायाधीशों का बार (वकालत) से हाईकोर्ट बेंच तक का सफर इस प्रकार रहा है:
- अक्टूबर 2024 की नियुक्तियां: अनुशंसित जजों में से पांच—सुश्री जस्टिस निवेदिता प्रकाश मेहता, श्री जस्टिस प्रफुल्ल सुरेंद्रकुमार खुबालकर, श्री जस्टिस अश्विन दामोदर भोबे, श्री जस्टिस रोहित वासुदेवो जोशी और श्री जस्टिस अद्वैत महेंद्र सेठना—को शुरू में बार से बॉम्बे हाईकोर्ट के अपर जज के रूप में पदोन्नत किया गया था। राष्ट्रपति की अधिसूचना 23 अक्टूबर, 2024 के बाद इन्होंने 25 अक्टूबर, 2024 को पदभार ग्रहण किया था। इनका प्रारंभिक कार्यकाल 24 अक्टूबर, 2026 तक निर्धारित था।
- जनवरी 2025 की नियुक्ति: अधिवक्ता के रूप में कार्यरत रहे श्री जस्टिस प्रवीण शेषराव पाटिल को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 22 दिसंबर, 2024 की बैठक में पदोन्दर्ति की सिफारिश की गई थी। इसके बाद कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा 23 जनवरी, 2025 को अपर जज के रूप में उनकी नियुक्ति को अधिसूचित किया गया और उन्होंने 27 जनवरी, 2025 को पद की शपथ ली थी।
हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की स्थायी नियुक्ति के लिए स्थापित संवैधानिक मानदंडों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन छह अपर न्यायाधीशों के कामकाज, फैसलों और उपयुक्तता की विस्तृत समीक्षा की। सभी प्रासंगिक सामग्रियों के मूल्यांकन और वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श के बाद, कॉलेजियम ने इन्हें स्थाई जज बनाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की।
कॉलेजियम की इस औपचारिक सिफारिश को अब अगली प्रक्रिया के लिए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय को भेजा जाएगा, जिसके बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थाई नियुक्ति के आधिकारिक वारंट जारी किए जाएंगे।
