एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के बरगारी बेअदबी मामलों के सिलसिले में डेरा सच्चा सौदा के विवादास्पद नेता गुरमीत राम रहीम सिंह के मुकदमे पर लगी रोक हटा दी है। इस फैसले से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पहले लगाई गई न्यायिक बाधा हट गई है, जिससे राम रहीम के खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है।
जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने राम रहीम को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। यह निर्देश सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान से संबंधित तीन अलग-अलग मामलों में अभियोजन पक्ष के प्रयासों को पुनर्जीवित करता है। इन घटनाओं की श्रृंखला ने पूरे पंजाब में, विशेष रूप से फरीदकोट जिले के बरगारी क्षेत्र में, जहां ये घटनाएं हुई थीं, काफी अशांति और व्यापक विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया था।
राम रहीम वर्तमान में बलात्कार के दो मामलों में 20 साल की जेल की सज़ा काट रहा है और उसे एक हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया है। बेअदबी की घटनाओं में उसकी संलिप्तता के आरोपों ने उसके खिलाफ़ गंभीर आरोपों को और बढ़ा दिया है, आरोप है कि उसके अनुयायी इन कृत्यों में सीधे तौर पर शामिल थे।
इस साल की शुरुआत में मार्च में हाईकोर्ट ने प्रक्रियागत मुद्दों का हवाला देते हुए उसके खिलाफ़ सभी कार्यवाही रोक दी थी, जिसे पंजाब सरकार ने चुनौती दी थी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा।
बरगारी बेअदबी मामले सार्वजनिक और धार्मिक आक्रोश का केंद्र बिंदु रहे हैं, क्योंकि सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान एक गंभीर अपराध माना जाता है। इन घटनाओं के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और सिख समुदाय द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के प्रति गहरी श्रद्धा रखने के कारण सामुदायिक अशांति का एक महत्वपूर्ण क्षण था।
