सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाई कोर्ट में चलन पर ध्यान दिया है जहां एक ही प्राथमिकी में विभिन्न अभियुक्तों द्वारा दायर आवेदनों को अलग-अलग पीठों द्वारा निपटाया जाता है, और कहा कि इससे “विषम स्थिति” पैदा होती है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि कई उच्च न्यायालयों में, प्रथा का पालन किया गया था कि एक ही प्राथमिकी से उत्पन्न होने वाले आवेदनों को एक न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ उड़ीसा उच्च न्यायालय के जनवरी के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में जमानत की उसकी अर्जी को खारिज कर दिया गया था।
शीर्ष अदालत ने पाया कि इस मामले में उच्च न्यायालय के कम से कम तीन अलग-अलग न्यायाधीशों द्वारा एक ही प्राथमिकी से उत्पन्न विभिन्न अभियुक्तों के आवेदनों पर पारित आदेशों का पता चला है।
पीठ ने 15 मई को पारित अपने आदेश में कहा, ‘इस तरह की प्रथा से विषम स्थिति पैदा होती है।
इसने 31 जनवरी, 2023 के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया।
“उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह अन्य समन्वय पीठों द्वारा पारित आदेशों के प्रभाव पर विचार करे और नए सिरे से आदेश पारित करे। यह आज से एक महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा,” यह कहा।
“इस अदालत की रजिस्ट्री के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को इस आदेश की एक प्रति उड़ीसा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को अग्रेषित करने का निर्देश दिया जाता है, जिनसे अनुरोध किया जाता है कि वे पूर्वोक्त पर ध्यान दें और उचित आदेश पारित करने पर विचार करें ताकि विपरीत आदेश एक ही अपराध से बचा जाता है,” पीठ ने कहा।
शीर्ष अदालत एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो उच्च न्यायालय द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज किए जाने से व्यथित था।
“कागज़ी पुस्तकों के अवलोकन से पता चलता है कि विभिन्न अभियुक्तों द्वारा दायर विभिन्न आवेदनों पर एक ही उच्च न्यायालय के विभिन्न एकल न्यायाधीशों द्वारा विचार किया गया है। कई उच्च न्यायालयों में, इस प्रथा का पालन किया जाता है कि एक ही प्राथमिकी से उत्पन्न होने वाले आवेदनों को एक न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि यह उड़ीसा उच्च न्यायालय में प्रथा नहीं है, “पीठ ने कहा।
उच्च न्यायालय ने 31 जनवरी के अपने आदेश में कहा था कि यह अपराध 113 किलोग्राम से अधिक वजन के वर्जित ‘गांजा’ को कथित रूप से रखने और परिवहन से संबंधित है।
