सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर प्रकाशित लेख से जुड़े एक एफआईआर मामले में असम पुलिस को किसी भी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया। यह लेख द वायर में प्रकाशित हुआ था, जिसमें अप्रैल 22 के पहलगाम हमले के जवाब में भारत द्वारा मई में पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में आतंकी ढांचे पर की गई कार्रवाई का विवरण था।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने स्वतंत्र पत्रकारिता फाउंडेशन (जो द वायर का संचालन करता है) की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। याचिका में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। यह प्रावधान “भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य” को आजीवन कारावास या सात वर्ष तक की सजा और जुर्माने से दंडित करता है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने दलील दी कि यह प्रावधान “अस्पष्ट” और “अत्यधिक व्यापक” है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ठंडा असर पड़ता है, खासकर मीडिया के सरकार पर सवाल उठाने और रिपोर्टिंग करने के अधिकार पर। उन्होंने कहा कि “अस्पष्टता” किसी दंडात्मक प्रावधान को असंवैधानिक ठहराने का मान्य आधार है।
पीठ ने हालांकि कहा कि केवल दुरुपयोग की संभावना के आधार पर किसी कानून को रद्द नहीं किया जा सकता। जस्टिस बागची ने टिप्पणी की, “क्रियान्वयन और कानून बनाने की शक्ति में फर्क है। किसी भी दंडात्मक प्रावधान का दुरुपयोग हो सकता है।” जस्टिस सूर्यकांत ने जोड़ा कि जब मामला किसी समाचार लेख या ऑडियो-वीडियो कार्यक्रम से संबंधित हो, तो हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं हो सकती।
अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि “संप्रभुता को खतरे में डालने” जैसे शब्दों की स्थायी परिभाषा कैसे तय की जा सकती है, यह चेतावनी देते हुए कि अत्यधिक व्यापक परिभाषाएं वैध राजनीतिक असहमति को दबा सकती हैं। मेहता ने कहा कि कानून समान रूप से लागू होता है और मीडिया को अलग श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जस्टिस बागची ने स्पष्ट किया कि मामला मीडिया को विशेष छूट का नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन का है।
सुप्रीम कोर्ट ने वरदराजन और फाउंडेशन के सदस्यों को जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए, पुलिस कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक बनाए रखी है।
