सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम में कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ों से संबंधित एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, क्योंकि राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओं की जांच के लिए 2014 के दिशा-निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया है। इस याचिका में मई 2021 से अगस्त 2022 के बीच 171 कथित मुठभेड़ों की जांच शामिल है।
असम का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह की पीठ को सूचित किया कि पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले में निर्धारित दिशा-निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जहां दोषी सुरक्षाकर्मियों को परिणाम भुगतने होंगे, वहीं सुरक्षा बलों के भीतर मनोबल को कम करने के लिए निर्दोषों की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, खासकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और आतंकी गतिविधियों को देखते हुए।
मेहता ने याचिकाकर्ता आरिफ मोहम्मद यासीन जवादर की विश्वसनीयता पर भी चिंता जताई और उनके आरोपों के आधार और उनके इरादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन मुठभेड़ों के संबंध में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।
इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि अगर कोई गलत काम नहीं हुआ है तो एक ईमानदार अधिकारी को जांच से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने घायल व्यक्तियों और पीड़ितों के रिश्तेदारों की गवाही पर प्रकाश डाला, जो बताते हैं कि ये मुठभेड़ें मनगढ़ंत थीं। भूषण ने इन मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक स्वतंत्र जांच समिति के गठन की वकालत की।
इससे पहले कार्यवाही में, भूषण ने बताया कि असम सरकार द्वारा 2014 के दिशा-निर्देशों का पालन संदिग्ध है, क्योंकि एफआईआर आमतौर पर शामिल अधिकारियों के बजाय कथित पीड़ितों के खिलाफ दर्ज की जाती है, जो अनिवार्य प्रक्रिया के विपरीत है।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले 4 फरवरी को स्पष्ट किया था कि उसका ध्यान इस बात पर था कि क्या न्यायेतर हत्याओं के संबंध में उसके दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है, न कि कथित 171 मुठभेड़ों की विशिष्ट घटनाओं पर।
यह मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा एक जनहित याचिका को खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, जिसमें असम पुलिस द्वारा इन मुठभेड़ों से निपटने के तरीके को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट का निर्णय असम सरकार के हलफनामे पर आधारित था, जिसमें मृतकों और घायलों की संख्या सहित मुठभेड़ों का विवरण दिया गया था।
