सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के अध्यक्ष से उन परिस्थितियों को दर्शाते हुए एक रिपोर्ट पेश करने को कहा जिसमें न्यायमूर्ति डी सी चौधरी को चंडीगढ़ की क्षेत्रीय पीठ से कोलकाता स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया गया था।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगले आदेश तक न्यायमूर्ति चौधरी को कोलकाता में क्षेत्रीय पीठ में कार्यभार संभालने की आवश्यकता नहीं होगी।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने न्यायमूर्ति चौधरी के स्थानांतरण का मुद्दा उठाते हुए एएफटी बार एसोसिएशन, चंडीगढ़ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, उनमें न्यायमूर्ति चौधरी को चंडीगढ़ क्षेत्रीय पीठ से स्थानांतरित किया गया था, वह “नज़दीकी जांच” के योग्य है।
याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत पर प्रकाश डालते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि बार एसोसिएशन ने भारतीय सेना में ‘नायब सूबेदारों’ को पेंशन देने से संबंधित मामले में दिसंबर 2017 में चंडीगढ़ क्षेत्रीय पीठ द्वारा पारित एक आदेश का उल्लेख किया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मामला पेंशन के संबंध में आदेश के अनुपालन से संबंधित है जो चंडीगढ़ में एएफटी की क्षेत्रीय पीठ के समक्ष लंबित है।
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पीठ ने कहा, “एएफटी के अध्यक्ष उस परिस्थिति को दर्शाते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें न्यायमूर्ति डी सी चौधरी को चंडीगढ़ की क्षेत्रीय पीठ से कोलकाता की क्षेत्रीय पीठ में स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया गया था।”
याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी करते हुए पीठ ने कहा, “अगले आदेशों तक, न्यायमूर्ति डी सी चौधरी को कोलकाता में क्षेत्रीय पीठ में कार्यभार संभालने की आवश्यकता नहीं होगी।”
शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को तय करते हुए कहा कि एएफटी अध्यक्ष द्वारा सौंपी जाने वाली रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख से पहले सौंपी जाएगी।
इसमें कहा गया है, आमतौर पर, अदालत तबादलों से जुड़े आदेश में हस्तक्षेप करने को लेकर सतर्क रहती है, लेकिन इस मामले में एएफटी के एक न्यायिक सदस्य का चंडीगढ़ की क्षेत्रीय पीठ से कोलकाता स्थानांतरण शामिल है।
याचिकाकर्ता ने एएफटी पर रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण का मुद्दा भी उठाया है.
