सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत में अवैध रेत खनन की गंभीरता को रेखांकित करते हुए इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया, जिससे “प्रभावी तरीके से निपटने की आवश्यकता है।” 2018 में एम अलगरसामी द्वारा शुरू की गई एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के दौरान, जिसमें तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में इन प्रथाओं की सीबीआई जांच की मांग की गई थी, अदालत ने पर्यावरण और नियामक विफलताओं पर अपनी चिंता व्यक्त की।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार ने सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें रेत खनन गतिविधियों पर व्यापक डेटा की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया। उन्होंने संबंधित राज्यों से 27 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में होने वाली अगली सुनवाई तक मामले पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
पीआईएल में अनियंत्रित अवैध रेत खनन से होने वाले पर्यावरणीय कहर को उजागर किया गया है, जिसमें राज्य अधिकारियों पर लापरवाही और पर्यावरण नियमों को लागू करने में विफलता का आरोप लगाया गया है। आरोप बताते हैं कि राज्यों ने अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए), प्रबंधन योजनाओं या मंजूरी के बिना रेत खनन कार्यों को आगे बढ़ने दिया है।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि राज्यों ने इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने का काम किया है। जवाब में, तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने दावा किया कि राज्य ने इस मुद्दे को हल करने के लिए पहले ही प्रभावी कदम उठाए हैं।
अपनी कार्यवाही में, सर्वोच्च न्यायालय ने रेत खनन में ईआईए के लिए आवश्यक शर्तों में रुचि दिखाई और सवाल किया कि क्या मौजूदा राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों को पर्याप्त रूप से लागू किया जा रहा है। पीठ ने नागरिकों के जीवन के अधिकार पर रेत खनन के संभावित गंभीर प्रभावों पर प्रकाश डाला, जिसमें देश भर में पर्यावरण और कानून-व्यवस्था की स्थिति दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख किया गया।
याचिका में सख्त विनियामक उपायों की भी मांग की गई है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि 2006 की ईआईए अधिसूचना के अनुसार उचित ईआईए, पर्यावरण प्रबंधन योजना और सार्वजनिक परामर्श के बिना रेत खनन परियोजनाओं को कोई पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। इसमें अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने, उनके पट्टों को समाप्त करने और कथित रेत खनन घोटालों की सीबीआई द्वारा गहन जांच की मांग की गई है।
यह कानूनी चुनौती स्थानीय माफियाओं की संलिप्तता की ओर भी इशारा करती है जो अपने खनन कार्यों की रक्षा के लिए हथियारों और धमकी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सरकारी खजाने को काफी वित्तीय नुकसान होता है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों में यह आवश्यक है कि पांच हेक्टेयर से कम क्षेत्र में लघु खनिजों के खनन के लिए पट्टे दिए जाने या नवीनीकृत किए जाने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी ली जाए।
