त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने कहा है कि गोपनीय रिपोर्ट में किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि पर तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कर्मचारी को उक्त प्रविष्टि जल्द से जल्द नहीं दी जाती ताकि कर्मचारी को प्रभावी प्रतिनिधित्व मिल सके। न्यायमूर्ति टी अमरनाथ गौड़ की खंडपीठ ने बीएसएफ इंस्पेक्टर द्वारा दायर
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