भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 197 के तहत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की पुष्टि की है, जिसमें कहा गया है कि नए या अतिरिक्त साक्ष्य के बिना लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है या उसे नए सिरे से नहीं दिया जा सकता है। यह फैसला तेलंगाना राज्य बनाम सी. शोभा रानी (आपराधिक अपील संख्या 4954 और 4955/2024) के मामले में आया।
मामले की पृष्ठभूमि
तेलंगाना राज्य ने प्रतिवादी सी. शोभा रानी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की। आरोपों में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (जालसाजी) और 120बी (आपराधिक षडयंत्र) के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(सी) और 13(1)(डी) के साथ धारा 13(2) शामिल हैं।
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रतिवादियों के खिलाफ जारी अभियोजन के लिए दूसरी मंजूरी में कानूनी योग्यता का अभाव है क्योंकि यह पहले अस्वीकृत मंजूरी के समान साक्ष्यों पर आधारित थी। व्यथित होकर, राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।
मुख्य कानूनी मुद्दे
न्यायालय ने दो प्राथमिक मुद्दों को संबोधित किया:
1. बाद की मंजूरी की वैधता: क्या प्रारंभिक इनकार के समान साक्ष्यों के आधार पर किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए दूसरी मंजूरी दी जा सकती है।
2. हाईकोर्ट की समीक्षा का दायरा: क्या हाईकोर्ट ने कार्यवाही को रद्द करते समय आईपीसी के तहत आरोपों का उचित मूल्यांकन किया।
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में आंशिक रूप से फैसला सुनाया। मंजूरी के मुद्दे पर हाईकोर्ट के निष्कर्ष से सहमत होते हुए, न्यायालय ने हाईकोर्ट की आलोचना की कि उसने आईपीसी के आरोपों का उनके गुण-दोष के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया।
– अभियोजन के लिए मंजूरी पर: न्यायालय ने माना कि बाद में दी गई मंजूरी अवैध थी क्योंकि यह उसी सामग्री पर आधारित थी जिसकी पहले समीक्षा की जा चुकी थी। पीठ ने कहा, “नए साक्ष्य के बिना केवल राय बदलने से धारा 197 सीआरपीसी के तहत अभियोजन के लिए बाद में दी गई मंजूरी को उचित नहीं ठहराया जा सकता।”
– आईपीसी के आरोपों पर: न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत आरोपों पर विचार न करके गलती की। सर्वोच्च न्यायालय ने इन आरोपों को खारिज करने के फैसले को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट को मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।
परिणाम
सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया:
– अभियोजन के लिए बाद की मंजूरी की अमान्यता के बारे में हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा।
– आईपीसी के आरोपों पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को तेलंगाना हाईकोर्ट को भेज दिया, साथ ही चार महीने के भीतर त्वरित सुनवाई के निर्देश दिए।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक विशेष रूप से निर्देश न दिया जाए, तब तक प्रतिवादियों को ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।
प्रतिनिधित्व
तेलंगाना राज्य का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज और अर्चना पाठक दवे और मुकेश कुमार मरोरिया सहित अधिवक्ताओं की एक टीम ने किया। प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता नचिकेता जोशी ने किया, साथ ही एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड शांतनु कृष्ण और अन्य ने भी।
