यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणी पर खेद जताने के बाद सलमान खुर्शीद के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है।

खुर्शीद द्वारा खेद व्यक्त करने के बाद कार्यवाही को रद्द कर दिया गया, उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को चोट पहुँचाने का नहीं था।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने खुर्शीद द्वारा आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर याचिका को स्वीकार कर लिया।

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खुर्शीद ने चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री के एक कथित बयान के बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बयान दिया कि कांग्रेस नेता बाटला हाउस के आरोपियों/आतंकवादियों के हमदर्द थे।

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इसके जवाब में पूर्व कानून मंत्री खुर्शीद ने कथित अभद्र टिप्पणी की।

2008 के बाटला हाउस मामले में कुछ आतंकवादी और एक पुलिस इंस्पेक्टर मारे गए थे।

पूर्व कानून मंत्री ने कहा कि उनका बयान हल्के-फुल्के अंदाज में दिया गया था और यह फिल्म ‘शहंशाह’ का मशहूर डायलॉग है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रति असम्मानजनक व्यवहार करने का उनका कोई इरादा नहीं था।

उन्होंने अपनी टिप्पणी पर खेद जताते हुए कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया।

हलफनामे के दूसरे पैराग्राफ में, उन्होंने लिखा, “यहां यह प्रस्तुत करना प्रासंगिक है कि प्रतिवादी का बयान ‘रिश्ते में हम उनके बाप लगते हैं’ प्रतिष्ठित अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन द्वारा दिया गया शहंशाह फिल्म का एक लोकप्रिय संवाद है, जो अभिसाक्षी द्वारा दोहराए जाने पर इससे कोई वास्तविक दुर्भावनापूर्ण अर्थ नहीं जुड़ा था, जो समग्रता और परिस्थितियों में किसी की भावना को आहत करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति को आहत महसूस होता है, तो अभिसाक्षी गंभीरता से खेद व्यक्त करता है।

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अदालत ने सोमवार को अपने फैसले में याचिका की अनुमति देते हुए कहा, “एक बार याचिकाकर्ता ने अपनी टिप्पणी/बयान पर खेद व्यक्त किया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि उसका इरादा कभी किसी की या श्री योगी आदित्यनाथ की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और उन्होंने उक्त बात कही। पत्रकारों द्वारा रखे गए कुछ सवालों के जवाब में केवल हल्के-फुल्के अंदाज में दिया गया बयान, मेरा विचार है कि आक्षेपित कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए।”

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