साल के अंत तक देश की जनता के लिए वैक्सीनेशन के लिए 188 करोड़ खुराक मिलने की उम्मीद

नई दिल्ली—- सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार ने पेश होकर बताया है कि उसे इस साल के आखिर तक देश की पूरी आबादी के वैक्सीनेशन के लिए कम से कम पांच वैक्सीन निर्माताओ से से कोरोना की 188 करोड़ खुराक मिलने की उम्मीद है। आपको बताते चले कि भारत में अन्य देशों की तुलना में टीकाकरण की गति काफी धीमी है। केंद्र के अनुसार अभी तक मात्र 5.6 प्रतिशत आबादी का ही पूरा टीकाकरण हो पाया है। 

केंद्र ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनोहर अगनानी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर कहा है की भारत मे 18 से अधिक 93-94 फीसदी लोग है। इनके वैक्सीनेशन के लिए 188 करोड़ कोरोना रोधी टीकों की खुराक की आवश्यकता होगी। इसमें से 51.2 करोड़ खुराक प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। 31 जुलाई को पात्र आबादी के टीकाकरण के लिए 135 करोड़ खुराक की जरूरत होगी।

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दरअसल इस माह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति जिसमे 18 से 44 वर्ष के उम्र के लोगों के लिए पेड वैक्सीनेशन का नियम था,उसकी आलोचना की थी। कोर्ट ने इसे तर्कहीन और मनमाना कहा था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी टीकाकरण नीति पर उठाए इन्ही सवालों के जवाब के रूप में हलफनामा दायर कर कोर्ट को रोडमैप पेश किया है जिसने उसने बताया कि वह 135 करोड़ टीकों की खुराक कैसे प्राप्त करेगा। 

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