गुरुवार को राज्यसभा को सूचित किया गया कि देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मामले पांच करोड़ का आंकड़ा पार कर गए हैं।
एक लिखित उत्तर में, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 5.02 करोड़ से अधिक मामले विभिन्न अदालतों – उच्चतम न्यायालय, 25 उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं।
“भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम (ICMIS) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 1 जुलाई तक, सर्वोच्च न्यायालय में 69,766 मामले लंबित हैं।
उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 14 जुलाई तक उच्च न्यायालयों और जिला और अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों की कुल संख्या क्रमशः 60,62,953 और 4,41,35,357 है।”
उन्होंने कहा, अदालतों में मामलों के लंबित होने के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिनमें पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की अनुपलब्धता, सहायक अदालत के कर्मचारियों और भौतिक बुनियादी ढांचे, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, बार, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादियों जैसे हितधारकों का सहयोग शामिल है।
नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग भी एक भूमिका निभाता है।
उन्होंने कहा कि मामलों के निपटान में देरी का कारण बनने वाले अन्य कारकों में विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए संबंधित अदालतों द्वारा निर्धारित समय सीमा की कमी, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की निगरानी, ट्रैक और समूह बनाने की पर्याप्त व्यवस्था की कमी शामिल है।
उन्होंने कहा, “अदालतों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। अदालतों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।”
मेघवाल ने कहा, “इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली पुलिस, अभियोजन, फोरेंसिक लैब, लिखावट विशेषज्ञों और मेडिको-कानूनी विशेषज्ञों जैसी विभिन्न एजेंसियों की सहायता पर काम करती है। सहयोगी एजेंसियों द्वारा सहायता प्रदान करने में देरी से मामलों के निपटान में भी देरी होती है।”
