मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को रेखांकित किया: जबकि एक अनुबंध के तहत अधिकारों को आम तौर पर सौंपा जा सकता है, दायित्वों के लिए दूसरे पक्ष की सहमति की आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत
अधिकारों को सौंपा जा सकता है, लेकिन दायित्वों के लिए सहमति की आवश्यकता होती है: सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का निर्देश दिया
