एक ऐतिहासिक फैसले में, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक हालिया आपराधिक मामले में सामाजिक मानदंडों पर संवैधानिक नैतिकता की प्रधानता को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार द्वारा दिया गया निर्णय कानूनी व्याख्या और सामाजिक मूल्यों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है। विचाराधीन मामला आईपीसी की धारा 366 के तहत एक एफआईआर को
विवाहेतर वयस्कों के बीच सहमति से शारीरिक संबंध अपराध नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट
