पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने वाहन पार्किंग की सुविधा के लिए हाईकोर्ट परिसर से सटे ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में पेवर ब्लॉक लगाने की अनुमति देने वाले अपने आदेश को वापस लेने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की पीठ ने यह फैसला ऐसे समय में सुनाया है, जब प्रतिष्ठित रॉक गार्डन की दीवार के एक हिस्से को विवादित तरीके से ध्वस्त करने सहित संबंधित बुनियादी ढांचे में बदलावों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं।
7 फरवरी को हाईकोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया था कि वह केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन की आपत्तियों के बावजूद इस निर्दिष्ट ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में ग्रीन पेवर ब्लॉक लगाए। यूटी ने चिंता जताई थी कि यह क्षेत्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल – कैपिटल कॉम्प्लेक्स – के मुख्य क्षेत्र का हिस्सा है और तर्क दिया था कि ग्रीन बेल्ट को पार्किंग स्थल में बदलना चंडीगढ़ मास्टर प्लान-2021 के विपरीत है, जो खुले और हरे भरे स्थानों को फिर से इस्तेमाल किए जाने से बचाता है।
हालांकि, न्यायालय ने हाईकोर्ट परिसर के आसपास भीड़भाड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त पार्किंग स्थल की अत्यधिक आवश्यकता पर जोर दिया, यह देखते हुए कि निर्दिष्ट ग्रीन पेवर्स भूजल पुनःपूर्ति में सहायता करने के लिए जल रिसने की अनुमति देंगे, जिससे वे एक स्थायी विकल्प बन जाएंगे। मौजूदा सुविधाएं अपर्याप्त हैं, एक भूमिगत बहु-स्तरीय पार्किंग संरचना है जो प्रतिदिन आने वाले हजारों वाहनों में से केवल 600 वाहनों को समायोजित करती है।
प्रशासन के आवेदन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पार्किंग के लिए ग्रीन बेल्ट का उपयोग भूमि के निर्दिष्ट उपयोग को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और परिसर के चरित्र को बदल सकता है। हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने रुख को दोहराया, चल रहे पार्किंग संकट को हल करने के लिए आवश्यक विकास के रूप में ग्रीन पेवर्स के कार्यान्वयन की वकालत की।
यह आदेश हाईकोर्ट कर्मचारी संघ के पदाधिकारी विनोद धतरवाल द्वारा दायर 2023 जनहित याचिका (पीआईएल) से उत्पन्न व्यापक कार्यवाही का हिस्सा है। जनहित याचिका में हाईकोर्ट परिसर में बढ़ते यातायात और स्थान की कमी को प्रबंधित करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार की मांग की गई है। 2016 में कैपिटल कॉम्प्लेक्स को विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जाने के बाद से ही हाई कोर्ट की सुविधाओं के विस्तार की योजनाएँ रुकी हुई हैं।
यह विवाद रॉक गार्डन तक फैला हुआ है, जहाँ पेड़ों को हटाने और गार्डन की दीवार के एक हिस्से को ध्वस्त करने की हाल की कार्रवाइयों ने समुदाय के नेताओं, पर्यावरणविदों और पूर्व न्यायाधीशों के विरोध को जन्म दिया है, जिन्होंने इन कदमों की आलोचना करते हुए इन्हें चंडीगढ़ की विरासत के लिए हानिकारक बताया है।
