केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि सार्वजनिक कार्यालयों में रखे गए संपत्ति रजिस्टर को गोपनीय नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस द्वारा दिया गया यह निर्णय न्यायिक कार्यवाही में पारदर्शिता और सूचना के अधिकार के सिद्धांतों को रेखांकित करता है। मामले की पृष्ठभूमि यह मामला, ओपी (सीआरएल) संख्या 434/2024,
