भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में पंचकूला में हरियाणा सरकार द्वारा 952 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को सही ठहराया, यह दोहराते हुए कि “निजी हितों को सार्वजनिक भलाई के लिए झुकना होगा।” न्यायमूर्ति सुर्यकांत और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA, वर्तमान में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)
निजी हितों को सार्वजनिक भलाई के लिए झुकना होगा: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा भूमि अधिग्रहण को दी मंजूरी
