बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक तीखे फैसले में जेल अधिकारियों की मनमानी कार्रवाई की निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि किसी भी परिस्थिति में स्थापित कानूनी मिसालों की अवहेलना नहीं की जा सकती। कोर्ट ने वैध कानूनी आधार के बिना एक दोषी के पैरोल आवेदन को खारिज करने के लिए नासिक रोड सेंट्रल जेल के अधीक्षक पर ₹25,000 का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया।
न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए जेल अधिकारियों द्वारा पिछले फैसलों की अवहेलना और जेल (बॉम्बे फरलो और पैरोल) नियम, 1959 का पालन न करने की आलोचना की।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता श्रीहरि राजलिंगम गुंटुका, जो नासिक रोड सेंट्रल जेल में बंद एक दोषी है, ने अपनी पत्नी की देखभाल के लिए 6 सितंबर, 2024 को पैरोल मांगी थी, जिसे तत्काल गर्भाशय की सर्जरी की आवश्यकता थी। 1959 के नियमों के नियम 19 के तहत, पति या पत्नी की गंभीर बीमारी पैरोल के लिए एक मान्यता प्राप्त आधार है।
हालांकि, 10 फरवरी, 2022 के राज्य परिपत्र का हवाला देते हुए 30 सितंबर, 2024 को उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया, जिसमें लगातार पैरोल या फरलो छुट्टियों के बीच डेढ़ साल का अंतर अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों ने नोट किया कि याचिकाकर्ता केवल 21 दिन पहले ही पिछली फरलो छुट्टी से लौटा था, जिससे वह परिपत्र के तहत अयोग्य हो गया।
कोर्ट की टिप्पणियां
हाई कोर्ट ने अस्वीकृति की कड़ी निंदा की, यह देखते हुए कि जेल अधिकारी इस मामले पर पहले के कानूनी फैसलों का पालन करने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नियमों में इसी तरह के प्रावधान को पहले कांतिलाल नंदलाल जायसवाल बनाम संभागीय आयुक्त, नागपुर संभाग (2019) के मामले में पूर्ण पीठ द्वारा “स्पष्ट रूप से मनमाना” माना गया था। प्रावधान, जिसने पहले पैरोल के लिए एक साल की प्रतीक्षा अवधि लगाई थी, फरलो और पैरोल नियमों के उद्देश्यों के विपरीत होने के कारण अमान्य कर दिया गया था।
पूर्ण पीठ के निर्णय का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा:
“किसी निकट संबंधी की गंभीर बीमारी या प्राकृतिक आपदा जैसी आकस्मिकता अप्रत्याशित होती है, और ऐसे मामलों में प्रतीक्षा अवधि लगाना अनुचित है।”
कानून की स्पष्टता के बावजूद, जेल अधिकारियों ने पैरोल आवेदनों को अस्वीकार करना जारी रखा, जो न्यायालय ने न्यायिक घोषणाओं के प्रति “बहरा कान” कहा।
फटकार और निर्देश
पीठ ने जेल अधिकारियों की आलोचना की कि वे ऐसे अधिकार क्षेत्र को अपना रहे हैं जो उनके पास नहीं है और कानूनी मिसालों की अवहेलना कर रहे हैं। न्यायमूर्ति डांगरे ने टिप्पणी की:
“जब इस न्यायालय द्वारा कानून बनाया जाता है, तो यह महाराष्ट्र भर के सभी अधिकार क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होता है। न्यायिक निर्णयों की अवहेलना को प्रशासनिक लापरवाही के रूप में नहीं माना जा सकता।”
मनमाने ढंग से की गई कार्रवाइयों के जवाब में, न्यायालय ने जेल अधीक्षक को याचिकाकर्ता के पैरोल आवेदन को एक सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करने का निर्देश दिया। पीठ ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भविष्य में उल्लंघन को रोकने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्णय प्रसारित करने का भी निर्देश दिया।
जुर्माना
जेल अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराते हुए, अदालत ने नासिक रोड सेंट्रल जेल के अधीक्षक पर ₹25,000 का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया। यह राशि याचिकाकर्ता को चार सप्ताह के भीतर चुकानी होगी। अदालत ने सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के दावे की वास्तविकता की पुष्टि करने और एक सप्ताह के भीतर पैरोल आवेदन पर निर्णय लेने का भी निर्देश दिया।
