एक महत्वपूर्ण फैसले में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति एम नागाप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ के माध्यम से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत सक्षम अधिकारियों से पूर्व अनुमोदन के बिना निजी शिकायतें दर्ज करने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि ऐसी शिकायतें, जब लोक सेवकों के खिलाफ दायर
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत पूर्व मंजूरी के बिना दायर की गई निजी शिकायत पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट
