मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के प्रावधानों का इस्तेमाल बच्चे के जैविक पिता की पहचान छिपाने के लिए अजन्मे बच्चे की हत्या के लिए नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया की खंडपीठ दिनांक 10-2-2022 के आदेश द्वारा न्यायालय द्वारा शक्ति के स्वत:
हाईकोर्ट ने पिता और बेटी को झूठा बलात्कार का मामला दर्ज करके गर्भपात आदेश प्राप्त करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया
