क्या चालक की लापरवाही से पिलियन राइडर भी स्वतः दोषी माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट की

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि मोटर दुर्घटना के मामलों में पीछे बैठे यात्री (Pillion Rider) को तब तक ‘अंशदायी लापरवाही’ (Contributory Negligence) के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, जब तक कि दुर्घटना में उसके योगदान को साबित करने वाला कोई ठोस सबूत न हो। शीर्ष अदालत ने ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट के उन निष्कर्षों को खारिज कर दिया, जिसमें अंशदायी लापरवाही का हवाला देते हुए घायल वादी के मुआवजे में 50% की कटौती कर दी गई थी।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि दो वाहनों की टक्कर में, एक ‘थर्ड पार्टी’ पिलियन राइडर का मामला “समग्र लापरवाही” (Composite Negligence) के दायरे में आता है। ऐसे में, पीड़ित व्यक्ति किसी भी गलती करने वाले पक्ष (Tortfeasors) से पूरा मुआवजा वसूलने का हकदार है।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता, यशवंत कृष्णा कुंबर, 18 अप्रैल 2014 को एक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर संकेश्वर से अकीवत की ओर जा रहे थे। वादी के अनुसार, जब वे नागनवर भूमि के पास पहुंचे, तो एक अन्य मोटरसाइकिल ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। दावा किया गया कि दूसरी मोटरसाइकिल का चालक तेज और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था।

इस टक्कर के कारण अपीलकर्ता को कई गंभीर चोटें आईं और फ्रैक्चर हुए। उन्हें कई सर्जरी से गुजरना पड़ा और अंततः उनके दाहिने पैर को घुटने के नीचे से काटना पड़ा।

अपीलकर्ता ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत 25,00,000 रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए याचिका दायर की। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने माना कि दोनों मोटरसाइकिल सवार गलत साइड पर चल रहे थे, इसलिए दोनों ही लापरवाही के दोषी थे। ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों की अंशदायी लापरवाही मानते हुए फैसला सुनाया कि बीमा कंपनी केवल निर्धारित मुआवजे का 50% भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। ट्रिब्यूनल ने 3,79,075 रुपये की शुद्ध राशि प्रदान की।

अपील पर, कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंशदायी लापरवाही के निष्कर्ष को बरकरार रखा, लेकिन वादी की मासिक आय को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया। 50% कटौती के बाद हाईकोर्ट ने कुल 6,36,875 रुपये का मुआवजा दिया। इससे असंतुष्ट होकर, वादी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

पक्षकारों की दलीलें

अपीलकर्ता के वकील, श्री मंजूनाथ मेलेड ने तर्क दिया कि वादी की उम्र, कृषि के पेशे और विच्छेदन (Amputation) के कारण हुई स्थायी विकलांगता को देखते हुए दिया गया मुआवजा न तो उचित है और न ही पर्याप्त। उन्होंने कहा कि कार्यात्मक विकलांगता को 100% आंका जाना चाहिए था। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि एक पिलियन राइडर पर अंशदायी लापरवाही का आरोप लगाना पूरी तरह से गलत है और इसका कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है।

इसके विपरीत, प्रतिवादी बीमा कंपनी के वकील श्री ललित चौहान ने हाईकोर्ट के आदेश का समर्थन किया। उनका कहना था कि हाईकोर्ट ने पहले ही उचित मुआवजा दिया है और दुर्घटना उस मोटरसाइकिल की लापरवाही के कारण हुई थी जिस पर अपीलकर्ता यात्रा कर रहा था, इसलिए देयता का विभाजन सही है।

कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से दो मुद्दों पर विचार किया: पिलियन राइडर पर अंशदायी लापरवाही का आरोप और मुआवजे की मात्रा।

अंशदायी लापरवाही पर: कोर्ट ने पाया कि निचली अदालतों ने इस “गलत धारणा” पर काम किया कि चूंकि दोनों ड्राइवर लापरवाह थे, इसलिए पिलियन राइडर को भी दोष साझा करना होगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि अंशदायी लापरवाही के सिद्धांत के लिए घायल व्यक्ति के आचरण की विशिष्ट जांच की आवश्यकता होती है।

कोर्ट ने कहा:

“अंशदायी लापरवाही का सिद्धांत घायल व्यक्ति के आचरण की एक विशिष्ट जांच की मांग करता है कि उसने दुर्घटना में अपनी लापरवाही का योगदान कैसे दिया, और इसे राइडर के आचरण से परोक्ष रूप से नहीं माना जा सकता है।”

टी.ओ. एंथनी बनाम करवर्णन (2008) के फैसले का हवाला देते हुए, कोर्ट ने अंशदायी और समग्र लापरवाही के बीच अंतर किया। कोर्ट ने नोट किया कि भले ही दोनों सवार लापरवाह थे, पिलियन राइडर के संबंध में यह मामला “समग्र लापरवाही” (Composite Negligence) के अंतर्गत आता है। ऐसी स्थितियों में, वादी एक तीसरा पक्ष है और वह किसी भी दोषी से हर्जाना वसूल सकता है।

कोर्ट ने आगे कहा:

“उन मामलों में जहां मोटर वाहन दुर्घटना में एक पिलियन राइडर पर अंशदायी लापरवाही का आरोप लगाने की मांग की जाती है, वहां ऐसी लापरवाही का आरोप लगाने वाले पक्ष पर यह साबित करने की पूरी जिम्मेदारी होती है कि पिलियन राइडर के किसी कृत्य या चूक ने दुर्घटना में योगदान दिया।”

यह पाते हुए कि बीमा कंपनी ने “वादी की ओर से थोड़ी भी लापरवाही साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया”, कोर्ट ने 50% कटौती को रद्द कर दिया।

मुआवजे की मात्रा पर: कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा आंकी गई आय (7,500 रुपये) को एक स्वरोजगार किसान के लिए “पूरी तरह से अवास्तविक” पाया। यद्यपि वादी ने कृषि और दूध व्यवसाय से 5,60,000 रुपये प्रति वर्ष की आय का दावा किया था, लेकिन कोई विशिष्ट प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था। हालांकि, आर्थिक स्थिति और दुर्घटना के समय उनकी उम्र (36 वर्ष) को देखते हुए, कोर्ट ने मासिक आय का पुनः निर्धारण 10,000 रुपये किया।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी के फैसले को लागू करते हुए, कोर्ट ने भविष्य की संभावनाओं (Future Prospects) के लिए 40% जोड़ा, जिससे अनुमानित मासिक आय 14,000 रुपये हो गई। 55% स्थायी विकलांगता और 15 के गुणक (Multiplier) के साथ, ‘कमाई की क्षमता के नुकसान’ की पुनर्गणना 13,86,000 रुपये की गई।

इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने ‘उपचार के दौरान आय की हानि’ के मुआवजे को 22,500 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया, यह देखते हुए कि विच्छेदन (amputation) के कारण व्यक्ति कम से कम चार महीने तक अक्षम रहेगा।

फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को संशोधित किया और प्रतिवादियों को दावा याचिका की तारीख से 6% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 16,37,749 रुपये का कुल मुआवजा देने का निर्देश दिया।

अपीलकर्ता के खिलाफ अंशदायी लापरवाही के निष्कर्ष को रद्द कर दिया गया, और बीमा कंपनी को आठ सप्ताह के भीतर बढ़ी हुई राशि जमा करने का निर्देश दिया गया।

केस डिटेल्स:

• केस का नाम: यशवंत कृष्णा कुंबर बनाम डिविजनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य
• केस नंबर: सिविल अपील संख्या ____ / 2025 (SLP (C) संख्या 22599/2024 से उत्पन्न)
• पीठ: जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया
• अपीलकर्ता के वकील: श्री मंजूनाथ मेलेड, श्रीमती विजयलक्ष्मी उदापुडी, श्री गणेश कुमार आर. (AOR), सुश्री आरुषि
• प्रतिवादी के वकील: श्री ललित चौहान, सुश्री लक्ष्मी चौहान, श्री अनित जॉनसन, सुश्री खुशी सहरावत, सुश्री मृणाल गोपाल एल्कर (AOR)