हाल ही में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि हाईकोर्ट ने निचली अदालत में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है तो पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए निचली अदालत की अनुमति अनिवार्य नहीं है। तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता (कस्तूरी राजुपेटा) ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) द्वारा जारी किए गए पृष्ठांकन दिनांक 06/-9/2021 को अमान्य
पासपोर्ट नवीनिकरण के लिए ट्रायल कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता तब नहीं होगी जाह हाई कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही स्टे कर रखी है, जानिए हाईकोर्ट का फ़ैसला
