[BREAKING] पंचायत चुनाव की मतगणना रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और माननीय न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की एक पीठ ने पंचायत चुनाव की मतगणना प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रोटोकॉल के अनुसार मतगणना आयोजित करने की अनुमति दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो कर्फ्यू को बढ़ाया भी जा सकता है और मतगणना अधिकारियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मतगणना क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पूरी काउंटिंग प्रक्रिया की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जाएगी जो विधिवत संरक्षित की जाएगी, जब तक कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय जनहित याचिका 574/2020 में निर्देशित न करे.

कोर्ट के प्रश्न पर सुश्री भाटी ने न्यायालय को यह भी बताया कि प्रत्येक गणना केंद्र में COVID दिशानिर्देश सुनिश्चित करने के लिए १  राजपत्रित अधिकारी होगा और वह किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार होगा।

कोर्ट ने यह भी प्रावधान किया है कि RTPCR परीक्षण किए बिना कोई भी मतगणना केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा।

खंडपीठ ने इस तथ्य पर जोर दिया कि इस प्रक्रिया के लिए प्नियुक्त अधिकारी किसी भी चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

सुनवाई के दौरान अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि चुनाव की इस प्रक्रिया के दौरान कई शिक्षकों की मृत्यु हो गई है।

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