इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ नारे वाले सोशल मीडिया पोस्ट को फॉरवर्ड करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत गिरफ्तार आवेदक साजिद चौधरी को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति संतोष राय ने कहा कि किसी देश का समर्थन करने वाले संदेश को पोस्ट करना मात्र BNS की धारा 152 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करता, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है।
मामले की पृष्ठभूमि
साजिद चौधरी द्वारा यह जमानत याचिका केस क्राइम नंबर 134/2025 के संबंध में दायर की गई थी, जो मेरठ जिले के थाना परीक्षितगढ़ में दर्ज किया गया था। आवेदक को BNS की धारा 152 के तहत अपराध के लिए 13 मई, 2025 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है। आरोप था कि उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट फॉरवर्ड की थी जिसमें लिखा था, ‘कामरान भट्टी आप पर गर्व है, पाकिस्तान जिंदाबाद’।
पक्षों की दलीलें
आवेदक के वकील, अजय कुमार पांडे और आलोक सिंह ने तर्क दिया कि श्री चौधरी निर्दोष हैं और उन्हें गलत इरादे से फंसाया गया है। उन्होंने दलील दी कि आवेदक ने केवल एक पोस्ट फॉरवर्ड की थी और कोई वीडियो नहीं बनाया या प्रसारित नहीं किया। यह भी कहा गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और मुकदमे के समापन में काफी समय लगेगा।
जमानत का विरोध करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (AGA) ने तर्क दिया कि आवेदक एक “अलगाववादी” है जिसने पहले भी इसी तरह के अपराध करने का प्रयास किया था। जवाबी हलफनामे में कहा गया कि आवेदक की फेसबुक आईडी की जांच से पता चला कि उसने पहले भी भारत की अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाला अपराध करने की कोशिश की थी। हालांकि, AGA ने यह भी स्वीकार किया कि आवेदक का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वे ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर सके जिससे यह साबित हो कि आवेदक ने भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कोई बयान दिया था।
न्यायालय का विश्लेषण और टिप्पणियाँ
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति संतोष राय की अध्यक्षता वाली अदालत ने BNS की धारा 152 का विस्तृत विश्लेषण किया। न्यायालय ने कहा कि यह एक नई और कठोर सजा वाली धारा है, इसलिए इसे “उचित देखभाल और एक तर्कसंगत व्यक्ति के मानकों” के साथ लागू किया जाना चाहिए।
फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि बोले गए शब्द या सोशल मीडिया पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं, जिसे “संकीर्ण रूप से नहीं समझा जाना चाहिए जब तक कि यह देश की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित न करे या अलगाववाद को प्रोत्साहित न करे।”
अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी कृत्य को BNS की धारा 152 के तहत लाने के लिए, “बोले गए या लिखित शब्दों, संकेतों, या इलेक्ट्रॉनिक संचार का उद्देश्य अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देना या अलगाववादी भावनाओं को प्रोत्साहित करना या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना होना चाहिए।”
एक महत्वपूर्ण अंतर बताते हुए, अदालत ने कहा, “इसलिए किसी भी देश का समर्थन दिखाने वाले संदेश को पोस्ट करने से भारतीय नागरिकों में गुस्सा या असामंजस्य पैदा हो सकता है और यह BNS की धारा 196 के तहत दंडनीय भी हो सकता है, जिसमें सात साल तक की सजा है, लेकिन यह निश्चित रूप से BNS की धारा 152 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा।”
न्यायालय ने इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य व अन्य; 2025 SCC ऑनलाइन SC 678 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि “विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान के आधारभूत आदर्शों में से एक है।”
निर्णय
आवेदक की दलीलों में बल पाते हुए और मुकदमे के समापन की अनिश्चितता, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आवेदक के त्वरित परीक्षण के मौलिक अधिकार और जेलों में क्षमता से अधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने जमानत देने का फैसला किया।
साजिद चौधरी को एक व्यक्तिगत बांड और दो भारी जमानत राशि प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया। अदालत ने कई शर्तें लगाईं, जिनमें यह भी शामिल है कि आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और मुकदमे के दौरान तय तारीखों पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा।
केस: साजिद चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
जमानत आवेदन संख्या: 21835/2025
पीठ: न्यायमूर्ति संतोष राय
