नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले के जिलाधिकारी पर अवैध और मध्य-स्रोत (midstream) खनन के आरोपों पर रिपोर्ट दाखिल करने में लगातार देरी करने को लेकर नाराज़गी जताई है। ट्रिब्यूनल ने समयसीमा का पालन न करने पर जिलाधिकारी पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया है।
13 नवंबर के आदेश में, NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने दर्ज किया कि ट्रिब्यूनल ने इस वर्ष अप्रैल में एक संयुक्त समिति बनाई थी। जिलाधिकारी को समिति का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। समिति में पर्यावरण मंत्रालय के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) के प्रतिनिधि शामिल थे।
समिति को स्थल का निरीक्षण कर अवैध खनन की सीमा का पता लगाने, मध्य-स्रोत खनन के आरोपों की जांच करने और आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृतियों की स्थिति की पुष्टि करने का निर्देश दिया गया था। रिपोर्ट 23 जून तक सौंपनी थी।
समय पर रिपोर्ट न मिलने के बाद, ट्रिब्यूनल ने अगस्त में समय सीमा चार सप्ताह बढ़ाई और यह भी पूछा कि संयुक्त निरीक्षण 30 जून को, यानी आदेश के दो महीने बाद, क्यों किया गया।
13 नवंबर को जिलाधिकारी के वकील ने पीठ को सूचित किया कि रिपोर्ट उसी सुबह दाखिल कर दी गई है। देरी पर नाराज़गी जताते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा:
“DM का यह आचरण दर्शाता है कि वह ट्रिब्यूनल के आदेश का समय पर पालन करने में तत्पर नहीं हैं, जिसके कारण मामले की सुनवाई में देरी हुई है।”
पीठ ने जिलाधिकारी पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि इसे एक सप्ताह के भीतर NGT बार एसोसिएशन में जमा कराया जाए, ताकि लाइब्रेरी और अन्य सुविधाओं के उन्नयन में इसका उपयोग किया जा सके।
मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी 2026 को होगी।
