आज भारत के कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है क्योंकि देश ने आधिकारिक तौर पर औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह नए आपराधिक कानूनों को अपनाया है। आज सुबह, दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नए कानूनों के तहत पहली एफआईआर दर्ज की।
मामले का विवरण:
जिस घटना के कारण एफआईआर दर्ज की गई, वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ओवरब्रिज पर हुई, जहां एक विक्रेता कथित तौर पर अपनी दुकान चलाकर बाधा उत्पन्न कर रहा था। विक्रेता, जिसकी पहचान का खुलासा नहीं किया गया है, पर नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173 और 285 के तहत आरोप हैं। एफआईआर के अनुसार, आरोपी अपनी गाड़ी से तंबाकू उत्पाद और पानी बेच रहा था, जिससे पैदल चलने वालों को असुविधा हो रही थी। गश्त करने वाले अधिकारियों द्वारा अपनी गाड़ी हटाने के लिए कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद, उसने कथित तौर पर उनके निर्देशों की अनदेखी की, जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
नए कानून:
बीएनएसएस के तहत धारा 173 सार्वजनिक उपद्रव और बाधा उत्पन्न करने से संबंधित है, जबकि धारा 285 लापरवाह आचरण के माध्यम से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने से संबंधित है। ये नए प्रावधान भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव का हिस्सा हैं, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और बीएनएसएस के तहत संचालित होती है, जो पिछले आईपीसी और सीआरपीसी की जगह लेती है।
नए आपराधिक कानूनों की मुख्य विशेषताएं:
– भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस): इसमें 358 धाराएं हैं, जो पिछले आईपीसी के 511 से कम हैं, लेकिन इसमें 21 नए अपराध शामिल किए गए हैं, 41 अपराधों के लिए कारावास की अवधि बढ़ाई गई है और 82 अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ाया गया है। इसमें 25 अपराधों के लिए न्यूनतम सजा और छह अपराधों के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा भी शामिल की गई है।
– भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस): पुरानी सीआरपीसी की 484 धाराओं की तुलना में बीएनएसएस में 531 धाराएं हैं, जिनमें 177 धाराओं में बदलाव किए गए हैं, नौ नई धाराएं और 39 उप-धाराएं जोड़ी गई हैं तथा 14 धाराओं को हटाया गया है।
– भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए): पुराने अधिनियम की जगह लेने वाले इस नए साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं, जिनमें 24 धाराओं में संशोधन, दो नई उप-धाराएं जोड़ना तथा छह धाराओं को हटाना शामिल है।
