मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी नौसैनिकों पर चल रहे आपराधिक मुकदमे होंगे समाप्त

नई दिल्ली— सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में केरल के मछुआरों की हत्या के मामले में आरोपी दो इतालवी नौसैनिकों पर भारत मे चल रहे आपराधिक मुकदमे को बंद करने पर अपनी सहमति जताई है। कोर्ट मंगलवार को औपचारिक आदेश पारित करेगा। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की अवक़ाशकालीन पीठ को केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि पीड़ितों को बांटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 10 करोड़ रुपये का मुआवजा जमा करा दिया गया है। मुआवजे के बंटवारे पर फैसला करना केरल सरकार पर निर्भर है। 

इटली गणराज्य के वकील का कहना था कि अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल द्वारा अवार्ड घोषित किये जाने के बाद दिल्ली की एक कोर्ट के समक्ष इतालवी नौसैनिकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही को भी बंद कर दिया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा था कि इटली नौसैनिकों पर मुकदमा चलाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा भारत सरकार और केरल सरकार के पक्षकार अधिवक्ता ने कहा पीड़ितों को उचित समय के बाद पैसा जारी किया जाना चाहिए।

जब तक इस कोर्ट ने हस्तक्षेप नही किया था तब तक पीड़ितों के पास कुछ भी नही था। घटना के बाद राज्य में बहुत आक्रोश था। हालांकि वे अब संतुष्ट थे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि मुआवजे की राशि को केरल हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया जा सकता है और हाई कोर्ट पीड़ितों को दी जाने वाली राशि के वितरण के पहलू की निगरानी कर सकता है।

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