मध्यप्रदेश की सिविल जज, जिन्होंने एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और 20 अगस्त को पुनः न्यायिक सेवा में शामिल हो गईं।
यह निर्णय मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की दो-सदस्यीय आंतरिक समिति के हस्तक्षेप के बाद आया, जिसने उन्हें इस्तीफा वापस लेने की सलाह दी। समिति ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी शिकायतों को सुना जाएगा और उचित प्रशासनिक या न्यायिक मंचों के माध्यम से उनका निपटारा किया जाएगा।
जज ने जुलाई के अंत में अपना इस्तीफा एक “विरोध दर्ज कराने” के तौर पर दिया था। यह इस्तीफा उन्होंने उस समय दिया जब जिन पर उन्होंने उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिला जज राजेश कुमार गुप्ता, को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया।
राजेश कुमार गुप्ता की पदोन्नति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जुलाई 2025 की शुरुआत में की थी। केंद्र सरकार ने 28 जुलाई को नियुक्ति को मंजूरी दी और 30 जुलाई को उन्होंने हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
इससे पहले, उन्होंने राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को पत्र लिखकर कहा था कि “जिस व्यक्ति पर गंभीर और अनसुलझे आरोप हों, उसे पदोन्नति का पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए।” यह भी सामने आया था कि गुप्ता के आचरण को लेकर दो अन्य न्यायिक अधिकारियों ने भी शिकायत दर्ज कराई थी।
अपने भावुक इस्तीफा पत्र में, जो उन्होंने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित किया था, जज ने लिखा था, “अपने नैतिक साहस और भावनात्मक थकान की हर आखिरी बूंद के साथ, मैं न्यायिक सेवा से इस्तीफा देती हूं, इसलिए नहीं कि मैंने न्याय पर विश्वास खो दिया, बल्कि इसलिए कि न्याय ने उसी संस्था के भीतर अपना रास्ता खो दिया है, जो इसकी रक्षा की शपथ लेती है।”
मुख्य न्यायाधीश द्वारा 11 अगस्त को समिति गठित करने के बाद, उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी चिंताओं का सम्मानजनक तरीके से और कानून के अनुसार समाधान किया जाएगा। समिति की सलाह मानते हुए, उन्होंने 20 अगस्त को सिविल जज (कनिष्ठ वर्ग) के पद पर फिर से कार्यभार संभाल लिया।
