मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मोह Cantonment Board द्वारा “अवैध निर्माण” हटाने के नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह नोटिस अल-फ़लाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जव्वाद अहमद सिद्दीकी के पुश्तैनी घर से जुड़ा है, जो दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच के केंद्र में है। कोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम आदेश पारित करते हुए उस याचिका का निपटारा किया, जिसे मकान में रहने वाले अब्दुल मजीद ने नोटिस को चुनौती देते हुए दायर किया था।
अमल में यह विवाद तब शुरू हुआ जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 18 नवंबर को सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था। इसके अगले दिन, 19 नवंबर को कैंटोनमेंट बोर्ड ने नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों के भीतर “अवैध निर्माण” हटाने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि पालन न किए जाने पर बोर्ड कानूनी प्रावधानों के तहत मकान को गिराकर उससे संबंधित लागत वसूलेगा।
59 वर्षीय अब्दुल मजीद ने याचिका में बताया कि वह किसान हैं और 2021 में जव्वाद सिद्दीकी ने यह संपत्ति उन्हें हिबा (इस्लामी गिफ्ट) के रूप में दे दी थी। सिद्दीकी के पिता हम्माद अहमद के निधन के बाद उन्होंने हिबानामा के आधार पर मकान का स्वामित्व ग्रहण किया।
याचिकाकर्ता के वकील अजय बगाड़िया ने अदालत में कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड ने बिना सुनवाई का अवसर दिए सीधे मकान गिराने का निर्देश जारी किया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।
वहीं बोर्ड के वकील अशुतोष निमगांवकर ने दलील दी कि इससे पहले भी इस संपत्ति को लेकर नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया, इसलिए अब याचिकाकर्ता को अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने नोट किया कि पिछला नोटिस करीब 30 साल पहले जारी किया गया था और इतने लंबे अंतराल के बाद की गई कार्रवाई में सुनवाई का मौका मिलना आवश्यक है।
कोर्ट ने कहा —
“याचिकाकर्ता को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे परंतु वे वर्ष 1996/1997 के हैं, यानी लगभग 30 वर्ष पूर्व। अब इतने लंबे समय के बाद जारी किए गए इस नोटिस के आधार पर यदि कोई कार्रवाई की जानी है तो उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था।”
इसके बाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि मजीद 15 दिनों के भीतर अपना जवाब और सभी संबंधित दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। प्राधिकारी को मजीद को सुनवाई का पूरा अवसर देकर तर्कसंगत और कारणयुक्त आदेश पारित करना होगा।
इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि—
“जब तक यह पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और यदि आदेश याचिकाकर्ता के विरुद्ध भी जाता है तो उसके दस दिन बाद तक भी कोई दमनात्मक/बाध्यकारी कार्रवाई नहीं की जाएगी।”
याचिका को merit पर कोई राय दिए बिना समाप्त कर दिया गया।
अधिकारियों के अनुसार, जव्वाद सिद्दीकी मूल रूप से मोह के रहने वाले हैं। उनके पिता हम्माद अहमद, जो कई वर्षों तक कस्बे के काज़ी (मुख्य मौलवी) रहे, काफी समय पहले निधन हो चुका है। कैंटोनमेंट बोर्ड के रिकॉर्ड में मोह के मुकेरी मोहल्ला स्थित मकान संख्या 1371 आज भी हम्माद अहमद के नाम पर दर्ज है।
