न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया एजेंसियों और आम जनता को लाइव-स्ट्रीम की गई अदालती कार्यवाही के अनधिकृत उपयोग से रोक दिया है। यह फैसला डॉ. विजय बजाज की याचिका के जवाब में आया है, जिन्होंने अदालती फुटेज को संपादित
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