मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर में एक अंतरधार्मिक जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश जारी किया है, जिसका उद्देश्य उन्हें संभावित खतरों और पारिवारिक हस्तक्षेप से बचाना है। यह निर्देश तब आया जब तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा ने राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव से उनकी शादी को रोकने के लिए कहा और इसे “लव जिहाद” का मामला बताया।
इस मामले की देखरेख कर रहे न्यायमूर्ति विशाल धगत ने इस चिंता के कारण अपने कक्ष में जोड़े की गवाही ली कि उनके रिश्तेदार अदालती कार्यवाही में बाधा डाल सकते हैं। एक साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे इस जोड़े ने शादी करने की इच्छा जताई और परिवार के सदस्यों द्वारा अपहरण किए जाने की आशंका जताई, जिसके बाद उन्होंने कानूनी सुरक्षा की मांग की।
न्यायालय के व्यापक सुरक्षात्मक उपायों में महिला को उसके सामान को लेने के लिए उसके घर तक ले जाना और उसके बाद उसे एक आश्रय में ले जाना शामिल है, जहाँ उसे 11 नवंबर तक भोजन और रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया जाएगा। इस अवधि के दौरान, उसे अपने परिवार और अपने साथी के संपर्क से अलग रखा जाएगा, जिससे उसे अपने विवाह के निर्णय पर स्वतंत्र रूप से विचार करने का समय मिलेगा।
12 नवंबर को, न्यायालय विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष उसका बयान दर्ज करने की योजना बना रहा है, जो उनके कानूनी मिलन की दिशा में संभावित प्रगति का संकेत देता है। महिला के साथी को भी पुलिस सुरक्षा मिलेगी और उसकी सुरक्षा के लिए उसे अस्थायी रूप से एक अज्ञात स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा।
न्यायमूर्ति धगत के आदेश में जोड़े की सुरक्षा के संभावित उल्लंघनों को भी संबोधित किया गया, जिसमें जबलपुर के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि वे उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें जो उनसे जबरन संपर्क करने या उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं।
