बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महिला पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसने छह साल पहले एक आदमी पर उसके साथ बलात्कार करने और उसे दो बार गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था, बाद में उसने कहा कि यह सहमति से बना संबंध था और कोई जबरदस्ती नहीं थी।
न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की खंडपीठ ने 20 सितंबर के अपने आदेश में, जो मंगलवार को उपलब्ध हुआ, कहा कि महिला ने हाई कोर्ट के समक्ष यह भी कहा था कि उसने अपनी इच्छा से अपना गर्भपात कराया है।
मामले के आरोपियों ने मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था।
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“शिकायतकर्ता ने अपना हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता (आरोपी) के साथ संबंध सहमति से था और उसने गर्भधारण को समाप्त करने का एक सचेत निर्णय लिया था क्योंकि वह कानूनी रूप से शादीशुदा नहीं थी। उसका दावा है कि वह पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर चुकी है और उसने एक बच्ची है और शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन जी रही है। उसने एफआईआर और उसके बाद की सभी कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी सहमति दे दी है,” अदालत ने आदेश में कहा।
न्यायाधीशों ने निर्देश दिया कि एफआईआर को तदनुसार रद्द कर दिया जाए, लेकिन साथ ही महिला को दो सप्ताह के भीतर यहां टाटा मेमोरियल अस्पताल को लागत के रूप में 25,000 रुपये का भुगतान करने को भी कहा।
महिला ने 2017 में शिकायत की थी कि याचिकाकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके परिवार के सदस्यों ने उसे दो बार गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया।
अदालत ने कहा कि भले ही एफआईआर में आरोपों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया हो, दोनों पक्षों के बीच शारीरिक संबंध सहमति से बने थे।
