महाराष्ट्र के अकोला जिले के एक 48 वर्षीय शिक्षक को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से रोकने के लिए अदालत के नाम पर एक फर्जी पत्र तैयार करने के आरोप में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
दोषी संतोष इंगले सिंधुदुर्ग जिले के एक स्कूल में तैनात है। वह अकोला जिले के नवेगांव का रहने वाला है.
अकोला जिले के पातुर में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट केके कुरंदले की अदालत ने इंगले को भारतीय दंड संहिता की धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 248 (2) के तहत दोषी ठहराया।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि अदालत ने दिसंबर 2016 में इंगले को 3,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था और कुडाल सिंधुदुर्ग ब्लॉक विकास अधिकारी को यह राशि उनके मासिक वेतन से काटने का आदेश दिया था।
यह फर्जीवाड़ा अगस्त 2018 में सामने आया जब अदालत ने उस स्कूल के प्रधानाध्यापक से गुजारा भत्ता भुगतान पर स्थिति रिपोर्ट मांगी जहां इंगले तैनात थे।
हेडमास्टर की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक तीन हजार रुपये की कटौती बंद कर दी गई है, जिसके बाद कोर्ट ने जांच का आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह पुष्टि होने के बाद कि अदालत द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था और स्कूल द्वारा प्राप्त पत्र जाली था, दिसंबर 2020 में इंगले के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
मुकदमे के दौरान कुल 11 गवाहों से पूछताछ की गई।
