महाराष्ट्र के रत्नागिरी की एक अदालत ने जिले के दापोली में शिवसेना (यूबीटी) नेता अनिल परब के करीबी सहयोगी सदानंद कदम के स्वामित्व वाले साई रिज़ॉर्ट के डिमोलिशन पर निषेधाज्ञा आदेश को रद्द कर दिया है।
रत्नागिरी के खेड़ की जिला अदालत ने 4 नवंबर को पारित आदेश में कहा, यह सिर्फ निर्माण कानूनों के उल्लंघन का मामला नहीं है, बल्कि वादी (कदम) ने तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) नियमों और विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
अगर ऐसी संरचना के निर्माण को संरक्षित किया जाता है, तो यह अदालत द्वारा अवैधता की श्रेणी में आएगा।
कदम ने परब से प्लॉट खरीदा था और रिसॉर्ट का निर्माण किया था। जून 2021 में, रत्नागिरी कलेक्टर द्वारा डिमोलिशन का नोटिस जारी किया गया था क्योंकि इसके पास अपेक्षित अनुमति नहीं थी।
बाद में कदम ने रत्नागिरी के खेड़ में एक सिविल कोर्ट के समक्ष नोटिस के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसने मार्च 2023 में विध्वंस के खिलाफ निषेधाज्ञा दी।
इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने कलेक्टर के माध्यम से निषेधाज्ञा आदेश के खिलाफ अपील दायर की।
खेड़ के तदर्थ जिला न्यायाधीश पीएस चंदगुडे ने 4 नवंबर के आदेश में निषेधाज्ञा आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यदि ऐसी संरचना के निर्माण को संरक्षित किया जाता है, तो यह अदालत द्वारा अवैधता होगी।
अदालत ने कहा कि कदम ने संपत्ति का निर्माण “अपने जोखिम पर” किया था।
अदालत ने कहा, “उन्हें (कदम) निर्माण के समय शर्तों के बारे में पता था कि नो डेवलपमेंट जोन के भीतर निर्माण करने की अनुमति नहीं है।”
सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश का हवाला देते हुए जिला अदालत ने कहा कि देश के कानून का पालन और कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।
शीर्ष अदालत के आदेश पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा, “तटीय विनियमन क्षेत्र के उल्लंघन में निर्माण, नियमों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और जो इसकी शर्तों का उल्लंघन करता है वह अपने जोखिम पर ऐसा करता है।”
अदालत ने कहा, “यह केवल निर्माण कानूनों के उल्लंघन का मामला नहीं है, बल्कि वादी (कदम) ने सीआरजेड नियमों और विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।”
इसमें आगे कहा गया है कि कदम ने संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना और स्वीकृत योजना की सीमा से परे निर्माण किया है।
अदालत ने कहा कि कदम को अपूरणीय क्षति नहीं होगी क्योंकि उनके पास राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण से संपर्क करने का कानूनी प्रभावी उपाय है।
आदेश में कहा गया, “सुविधा का संतुलन महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में है। यदि निर्माण को न्यायालय के हाथों संरक्षित किया जाता है, तो यह न्यायालय के हाथों अवैधता का संरक्षण होगा।”
सरकार ने दावा किया कि साई रिसॉर्ट अवैध था क्योंकि उसके पास अपेक्षित अनुमति नहीं थी और सीआरजेड मानदंडों का उल्लंघन था।
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कदम ने परब से प्लॉट खरीदा क्योंकि वह उसकी देखभाल नहीं कर सकता था। कदम ने दावा किया कि रिसॉर्ट का निर्माण अवैध रूप से नहीं किया गया था और सभी अनुमतियां ली गई थीं।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 2017 में, जब पहले मालिक को भूखंड पर निर्माण करने की अनुमति दी गई थी, तो यह केवल ग्राउंड-प्लस-वन-फ्लोर संरचना के लिए थी।
हालांकि, वर्तमान मालिक (कदम) ने एक ग्राउंड-प्लस-दो मंजिला संरचना का निर्माण किया, यह कहा।
अदालत ने कहा, “यह बिल्कुल स्पष्ट है कि निर्माण स्वीकृत योजना से अधिक है।”
इसमें आगे कहा गया कि निर्माण सीआरजेड-III जोन में था, जो नो डेवलपमेंट जोन है और कदम ने निर्माण से पहले संबंधित विभाग या मंत्रालय से अनुमति नहीं ली थी।
आदेश में कहा गया, “निर्माण पूरा होने के बाद भी, वादी ने उक्त अधिकारियों से अनुमति नहीं ली है। मुकदमा दायर होने तक या मुकदमे के लंबित रहने के दौरान वाद संपत्ति पर निर्माण के लिए उक्त अधिकारियों से कोई अनुमति नहीं है।” .
