मेघालय हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त लहजे में फटकार लगाते हुए लगभग 4,000 मीट्रिक टन अवैध रूप से खनन किए गए कोयले के रहस्यमय ढंग से गायब होने पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। यह कोयला पहले ही आधिकारिक सर्वेक्षणों में दर्ज किया जा चुका था और दो कोयला डिपो—राजाजू और डिएंगनगन गांवों—में संग्रहित था।
न्यायमूर्ति एच.एस. थांगखिउ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह निर्देश गुरुवार को न्यायमूर्ति बी.पी. कटोकी समिति की 31वीं अंतरिम रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए दिए। यह समिति राज्य में कोयला खनन और परिवहन गतिविधियों की निगरानी कर रही है।
रिपोर्ट के अनुसार, स्थल सत्यापन के दौरान डिएंगनगन में केवल 2.5 मीट्रिक टन कोयला मिला, जबकि पहले 1,839.03 मीट्रिक टन दर्ज था। वहीं राजाजू में मात्र 8 मीट्रिक टन कोयला पाया गया, जबकि पहले 2,121.62 मीट्रिक टन दर्ज था। कोर्ट ने कहा कि यह कोयला पहले ही अवैध घोषित किया जा चुका था और उसका इस तरह से गायब हो जाना कानून प्रवर्तन तंत्र की गंभीर विफलता दर्शाता है।
कोयला नीलामी में अनियमितताएं और देरी
रिपोर्ट में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) डिपो में संग्रहित सूचीबद्ध कोयले की नीलामी में देरी और अन्य समस्याओं की भी ओर इशारा किया गया। सीआईएल ने प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए चार प्रस्ताव दिए हैं, जिनमें से तीन पहले से ही संशोधित व्यापक योजना (2022) में शामिल हैं।
जवाबदेही बढ़ाने के लिए समिति ने नीलामी में नई शर्तें जोड़ने की सिफारिश की है:
- भुगतान 120 दिनों के भीतर अनिवार्य
- भुगतान के 120 दिनों के भीतर कोयला उठान अनिवार्य
- शर्तों के उल्लंघन पर बोली रद्द, ज़मानत राशि जब्त, और पुनः नीलामी
राज्य सरकार ने सीआईएल के सुझाव को स्वीकार कर नीलामी की प्रक्रिया को तब तक स्थगित करने का निर्णय लिया है, जब तक संबंधित सभी मुद्दे हल नहीं हो जाते।
विवादित दावे और एफआईआर दर्ज करने का मुद्दा
समिति ने उन 21 आवेदनों की भी जांच की, जिनमें दावा किया गया था कि उनके कोयले का स्टॉक UAV सर्वेक्षण में दर्ज नहीं हुआ। केवल एक दावा सही पाया गया; बाकी को या तो प्रमाण के अभाव में या सर्वेक्षण समन्वय से मेल न खाने के कारण खारिज कर दिया गया।
कोर्ट ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या इन दावों पर खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार राजाजू, डिएंगनगन और दक्षिण गारो हिल्स में एफआईआर तो दर्ज हुई हैं, लेकिन जांच की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
अब संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे भौतिक स्टॉक को UAV डेटा से मिलाएं और जहाँ भी बड़े अंतर हों, वहाँ एफआईआर दर्ज करें।
परिवहन में धोखाधड़ी, कोयला मजदूर की मौत और उद्योगों की निगरानी
रिपोर्ट में ट्रक नंबर और चालानों में अंतर की शिकायतों को यांत्रिक त्रुटि बताते हुए कहा गया कि यह दस्तावेज़ों में छेड़छाड़ नहीं है। वहीं मुसियांग में एक कोयला मजदूर की मौत की सूचना की पुलिस जांच में पुष्टि नहीं हुई।
कोयला-आधारित उद्योगों, विशेषकर कोक ओवन संयंत्रों का ऑडिट कार्य भी प्रगति में है, और इसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत की जाएगी। अवैध कोयला परिवहन रोकने के लिए स्मार्ट चेक गेट्स को सीमा शुल्क बुनियादी ढांचे से जोड़ने पर भी विचार हो रहा है।
अब तक ₹13.49 लाख डिमरेज शुल्क वसूला जा चुका है, जबकि ₹5.01 लाख अभी बकाया है। राज्य सरकार ने बकाया वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं।
अगली सुनवाई 25 अगस्त को
कोर्ट ने कोयला चोरी, अवैध खनन, खदान बंदी, और नीलामी में प्रक्रियात्मक देरी जैसे कई अनसुलझे मुद्दों को रेखांकित करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 25 अगस्त तय की है। इसके साथ ही समिति की रिपोर्ट की प्रतियाँ सभी हितधारकों को अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने के आदेश दिए हैं।
