हाल ही में, मेघालय हाईकोर्ट ने PWD पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया, PSUs का कहना है, सरकारी वादी अत्यधिक कागजी कार्रवाई के साथ न्यायाधीशों को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति डब्लू डिएंगदोह की पीठ वाणिज्यिक न्यायालय, शिलांग द्वारा 27 जुलाई, 2021 को दिए गए एक मध्यस्थ
मेघालय हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया, पीएसयू का कहना है, सरकारी वादी अत्यधिक कागजी कार्रवाई से न्यायाधीशों को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं
