हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि विशुद्ध रूप से विवाह के आधार पर बेटियों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से बाहर करना अनुचित भेदभाव होगा और यह अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन होगा। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ विपक्षी क्रमांक 2 यानी सचिव, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा बोर्ड, लखनऊ
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